पंतप्रधानांची अमेरिकेसमोर शरणागती! ‘यूपीआय’वर शुल्क लादण्यावरून राहुल गांधींची टीका; भाजपचे प्रत्युत्तर

सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवरून लोकांना अशा व्यवहारांसाठी पैसे द्यावे लागतील अशी व्यवस्था केल्याचे दिसत आहे, असा दावा करत विरोधकांनी सरकारच्या अधिसूचनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘‘मोदी सरकारकडून केली जाणारी लूट आता ‘यूपीआय’पर्यंत पोहोचली आहे,’’ असे ‘एक्स’वर लिहिले. ‘‘घाऊक महागाई १० टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली असताना भाजप सरकारने जनतेवर डिजिटल देयक कर आकारण्याची योजना आखली आहे, यामुळे त्यांच्याकडे जी काही थोडीबहुत बचत उरली असेल तीही संपून जाईल,’’ असे नमूद करत खरगे यांनी १० वर्षांपूर्वीचे निश्लचनीकरणाचे उदाहरण दिले. ‘‘अर्थमंत्र्यांनी अलिकडेच संसदेत सांगितले की, ‘यूपीआय’वर कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही. पण अनेक वृत्तांनुसार, पाच हजार रुपयांवर २५ रुपये आणि १० हजार रुपयांवर ५० रुपयांपर्यंत संभाव्य संकलन केले जाऊ शकते. हे खरे आहे का,’’ असा प्रश्नही खरगे यांनी विचारला.

राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये मोदी सरकारने हा निर्णय अमेरिकी कंपन्यांच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला. आता २,००० रुपयांपेक्षा अधिक व्यापारी ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) आकारले जाऊ शकते. हे व्यवहार केवळ पाच टक्के असले तरी ‘यूपीआय’च्या एकूण व्यवहार मूल्याच्या ६५ टक्के आहेत, असे राहुल यांनी नमूद केले आहे.

अमेरिकी देयक कंपन्या दीर्घकाळापासून भारताच्या ‘शून्य-एमडीआर’ धोरणाचा विरोध करत आहेत. आता मोदी सरकारने त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग खुला केला आहे. अमेरिकी व्यापार कराराप्रमाणेच, ‘कॉम्प्रमाइज्ड’ पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकी दबावाला बळी पडत आहेत. – राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस.

समितीची भूमिका काय?

‘एनपीसीआय’ अंतर्गत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील डिजिटल देयक सेवा, विशेषत: यूपीआय आणि तत्सम देयक प्रणालींच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी स्थापन केलेली उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिती अर्थात ‘यूपीआय अँड स्व्हिहस स्टिअरिंग कमिटी’कडून या प्रस्ताववर विचारविनिमयाअंती निर्णय घेण्यात आला. या समितीत इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्यासह २२ सदस्य आहेत. देयक बाजारपेठेला महसुलाचे साधन मिळावे आणि तिचा विस्तार व्हावा, यासाठी हे ‘एमडीआर’ शुल्क आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली.

काँग्रेसकडून अपप्रचार!

काँग्रेस ‘यूपीआय’ व्यवहार शुल्कांबद्दल फेक न्यूज पसरवत आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. ‘एमडीआर’ शुल्क ग्राहकांवर आकारले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. पक्षाचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी काँग्रेसचा उल्लेख ‘झूठ की दुकान’ असा केला. ९६ टक्के ‘यूपीआय’ व्यापार व्यवहार दोन हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असतात आणि ते शुल्कमुक्त आहेत. ग्राहकांना शून्य व्यवहार शुल्क द्यावे लागते, असे भंडारी यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.