लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीतील बेला इस्टेट परिसरातील ७२८ मतदारांपैकी ७२७ जणांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग पुन्हा वादात सापडला आहे. वर्षानुवर्षे इथे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भेट घेतल्यानंतर थेट निवडणूक अधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद साधला. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी गंभीर बनले. संबंधित मतदारांचे घर पाडण्यात आल्याने ते नोंदणीकृत पत्त्यावर ‘सामान्य रहिवासी’ राहिले नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिले.
बेला इस्टेटला राहुल गांधींनी सोमवारी भेट दिली होती. येथील एक मतदार वगळता सर्व मतदारांनी नावे मतदारयादीमधून वगळण्यात आली आहेत. फक्त एकच मतदार वैध कसा ठरला, असा प्रश्न येथील रहिवासी करत आहेत. या रहिवाशांनी २०२४च्या लोकसभा आणि २०२५च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले होते. २०२३मध्ये त्यांची घरे पाडण्यात आली असली तरी हे मतदार हा परिसर सोडून गेलेले नाहीत, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. ७२८ मतदारांपैकी केवळ एका मतदाराचे नाव यादीत राहिले असून ७२७ नावे कशी वगळली जाऊ शकतात, असा प्रश्न यासंदर्भात त्यांनी थेट निवडणूक अधिकाऱ्यालाच प्रश्न केला होता.
आयोगाचे म्हणणे काय?
‘एसआयआर’दरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) नोंदणीकृत पत्त्यावर घराघरात जाऊन मतदारांकडून गणनाअर्ज भरून घेण्याच्या सूचना होत्या. बेला इस्टेटमधील संबंधित घरे २०२२-२३मध्ये पाडली गेल्याने ‘बीएलओ’ला हे मतदार नोंदणीकृत पत्त्यावर राहत नसल्याचे आढळले. त्यामुळे ‘सामान्य रहिवाशी’ म्हणून त्यांची नोंद होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांची नावे ‘एएसडीडी’ म्हणजे अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार या रकान्यामध्ये टाकली गेली असल्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. नाव वगळले गेले म्हणजे मतदानाचा अधिकार कायमचा संपुष्टात आला असे नव्हे. पात्र मतदाराला मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेत अर्ज करता येतो, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
हे रहिवासी याच परिसरात राहत असतील तर केवळ घर पाडले म्हणून त्यांची नावे वगळणे योग्य आहे का? बेघरांसाठी मतदार नोंदणीमध्ये ‘निवासक्रमांक-शून्य’ची तरतूद आहे. मग, या रहिवाशांची नावे का नाहीत? – राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस
