नवी दिल्ली : देशातील खासदार वा आमदाराला परदेशात जाऊन राजकीय मते मांडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नसते. ‘एफसीआरए’संदर्भातील परवानगी घेऊन राहुल गांधी लंडनला गेले आहेत. त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने राहुल गांधी यांचा ‘ध्यास’ घेण्यापेक्षा देश चालवावा आणि लोकांचे प्रश्न सोडवावेत, असे प्रत्युत्तर अखेर काँग्रेसने गुरुवारी भाजपने घेतलेल्या आक्षेपावर दिले. काँग्रेसचे माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी लंडन दौऱ्यावर असून त्यांनी ब्रिटनच्या मजूर पक्षाचे जेरेमी कॉर्बिन यांची भेट घेतली. काश्मीरसारख्या अनेक मुद्दय़ांवर कॉर्बिन यांनी वेळोवेळी भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. कॉर्बिन यांची भूमिका माहिती असतानादेखील राहुल गांधी यांनी भारतातील राजकीय परिस्थितीवर त्यांच्याशी कशासाठी चर्चा केली, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. शिवाय, लंडनमध्ये राहुल गांधी यांनी प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये देशांतर्गत राजकारणावरही टिप्पणी केली आहे. त्यावर, राहुल गांधी यांनी ही राजकीय मते मांडताना केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नसल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. मात्र, देशातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला राजकीय मते मांडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज नसते. तर, परदेशी जाण्यासाठी विदेश योगदान (विनियोग) अधिनियमा (एफसीआरए) अंतर्गत परवानगी घेण्याची गरज असते. ‘एफसीआरए’संदर्भातील परवानगी घेऊनच राहुल गांधी लंडनला गेले आहेत, असे प्रत्युत्तर प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिले. एखादी व्यक्ती केंद्र वा राज्य सरकारी कर्मचारी असेल वा लाभाचे पद भूषवत असेल तर मात्र संबंधित व्यक्तीला राजकीय टिप्पणी करता येत नाही. तसेच, परदेश प्रवासाची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असते. राहुल गांधी सरकारी कर्मचारी नाहीत वा त्यांच्याकडे लाभाचे पदही नाही. त्यामुळे त्यांना राजकीय भाष्य करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे सुरजेवाला म्हणाले. ‘जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी..’ मोदी सरकारला केंद्रात सत्तेत येऊन आठ वर्षे झाली असून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे महागाई, इंधन दरवाढ, चिनी घुसखोरी आदी जनहितांच्या प्रमुख मुद्दय़ांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भाजपकडून सातत्याने राहुल गांधीविरोधात टिप्पणी केली जात असल्याचा दावाही सुरजेवाला यांनी केला.
