देशाच्या राजकारणात मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यामुळे राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. यातच आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात सभागृहात केलेल्या एका कथित वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने राहुल गांधी यांना २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान अमित शाह यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. मात्र, यावेळी सभागृहात अमित शाह यांच्याबद्दल राहुल गांधी यांनी कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप भाजपाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे राहुल गांधी यांच्याबाबत विशेषाधिकार भंगाची नोटीस सादर केली होती. त्यानंतर आता विशेषाधिकार समितीने राहुल गांधी यांना ही नोटीस बजावली आहे. या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिलं आहे.

हेही वाचा

सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीबाबत त्यांना २८ ऑगस्टपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यास विशेषाधिकार समितीने सांगितलं आहे. राहुल गांधी यांनी असंसदीय भाषेचा वापर केल्याचा आरोप भाजपाच्यावतीने करण्यात आलेला आहे.

खासदार अनुराग ठाकूर यांनी ३० जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे विशेषाधिकार भंगाची नोटीस सादर केली होती. त्या तक्रारीत अनुराग ठाकूर यांनी असा आरोप केला होता की, “सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ वरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. तसेच खासदार डॉ.संजय जयस्वाल यांनीही २९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून त्याच चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी कथितरीत्या असंसदीय शब्दांचा वापर केल्याप्रकरणी दखल घेण्याची विनंती केली होती.

दरम्यान, राहुल गांधींना बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्यांना २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता यावर राहुल गांधी यांच्याकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात येतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. जर राहुल गांधी यांचं स्पष्टीकरण विशेषाधिकार समितीला समाधानकारक आढळलं नाही तर पुढील कार्यवाही केली जाऊ शकते.