Women Reservation Bill defeated in Lok Sabha latest updates and Rahul Gandhi response : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर काल आणि आज जोरदार चर्चा पार पडली. त्यानंतर या विधेयकांवर शुक्रवारी रात्री साडेसात वाजता मतदान पार पडले. यावेळी एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केले. ज्या पैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
यामुळे मतदानात घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश विशेष बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले आहे. यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.
राहुल गांधी आल्या पोस्टमध्ये म्हणाले की, “घटनादुरुस्ती विधेयक पडले आहे. त्यांनी महिलांच्या नावावर, संविधान तोडण्यासाठी असंवैधानिक युक्तीचा वापर केला. भारताने हे पाहिले. इंडियाने हे रोखले आहे. जय संविधान.”
प्रियांका गांधी यानी देखील एएनआयशी बोलताना आपले मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की, “सरकारने ज्या पद्धतीने हे विधेयक सादर केले, त्या पद्धतीने हे मंजूर होणे शक्यच नव्हते. कारण त्यांनीच महिला आरक्षणाला मतदारसंग पुनर्रचनेशी जोडून, जुन्या जनगणनेशी जोडून हे पाऊल उचलले त्यामुळेच हे नामंजूर करण्यात आले.”
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनीदेखील एक्सवर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. “महिला आरक्षण विधेयक हे एक राजकीय षडयंत्र होते, ते कोसळले! मोदी आणि त्यांच्या मंडळाच्या घसरणीची ही सुरुवात आहे. मतदार संघांची हवी तशी मोडतोड करून त्याना सर्व निवडणुका जिंकायच्या होत्या, (महिला आरक्षण नावाखाली) ते मनसुबे संसदेत कोलमडून पडले!”
“मनमर्जीने लोकसभेच्या जागा तर वाढवू शकले नाहीत.. पण संविधानाची ताकत आणि स्वतःची खरी कुवत समजून गेली आहे. फक्त १६ खासदारांच्या बहुमतावर प्रधानमंत्री पद टिकले आहे, १६ कमी झाले, तर झोला घेऊन बाहेर पडावे लागेल. हाच आजच्या घडामोडींचा अर्थ आहे! मोदी लवकरच जात आहेत! लिहून ठेवा! राहुल गांधी यांनी १६ चा फास फेकला आहे .१६ …१६! थांबा आणि वाट पहा!” असे संजय राऊत म्हणाले.
सरकारची तीन विधयके
२०२९ पर्यंत संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी, सरकारने तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली होती.
१) नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक
२) संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सीमांकन विधेयक
३) आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही हा कोटा लागू करण्यासाठी तिसरे विधेयक, यांचा समावेश होता.
विधेयक नामंजूर का झालं?
महिला आरक्षणासारख्या घटनादुरुस्ती विधेयकांना मंजूर होण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. उपस्थित सदस्यांची संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसावी, असा नियम आहे.
सध्या लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. तर, दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३६० होता. म्हणजेच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यासाठी ३६० खासदारांना त्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारला काँग्रेससह विरोधी पक्षांची गरज भासणार होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने २९३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपाकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना ६७ जागा कमी होत्या. पण, २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभेत विधेयकाचा निभाव लागला नाही.
