काँग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांचा हा दौरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राहुल गांधी यांनी लंडन दौऱ्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मान्यता घेतलेली नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. प्रत्येक खासदाराला परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाची राजकीय मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, राहुल गांधी यांनी ही मान्यता घेतली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाची मान्यता अत्यावश्यक

प्रत्येक खासदाराला परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाची राजकीय मान्यता घेणे आवश्यक असते. किमान तीन आठवडे आधी परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. एवढेच नाही तर सर्व खासदारांना विदेशी सरकारे, संस्था आदींकडून जर आमंत्रण थेट आले असेल, तर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मंजुरी आवश्यक आहे. सर्व खासदारांना परदेश दौर्‍यापूर्वी तसे करण्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.

काय आहे नियम?
खासदारांमध्ये प्रसारित केलेल्या प्रोटोकॉलनुसार सदस्यांना राजकीय मंजुरीसाठी तीन आठवडे अगोदर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अर्ज करावा लागतो. “कोणत्याही परदेशी स्त्रोताकडून आलेली सर्व आमंत्रणे, म्हणजे, कोणत्याही देशाचे सरकार किंवा कोणत्याही परदेशी संस्था परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत पाठविली जाणे अपेक्षित आहे. तथापि, असे आमंत्रण थेट प्राप्त झाल्यास, सदस्यांनी ते निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची आणि त्या मंत्रालयाची आवश्यक राजकीय मंजुरी देखील घेतली पाहिजे,” असा नियम आहे.

केंब्रिज विद्यापीठातील कार्यक्रमात राहुल गांधीची उपस्थिती
परदेश दौऱ्यादरम्यान राहुल गांधी यांनी केंब्रिज विद्यापीठातील ‘इंडिया ॲट ७५’ या कार्यक्रमात भाग घेतला होता. या कार्यक्रमादरम्यान राहुल यांनी भारतीय वंशाच्या शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. श्रुती कपिला यांच्याशी संवाद साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा भारताचे व्हिजन तयार करीत आहेत ज्यामध्ये देशातील सर्वच घटक समाविष्ट नाहीत. ते भारताच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे मत राहुल यांनी व्यक्त केले होते.