Rahul Gandhi Writes to Loksabha Speaker Om Birla : राष्ट्रपतींच्या अभिषाणाला उत्तर देताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना संसदेत बोलण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा दाखला देत मोदी सरकारवर टीका केली. यावरून संसदेत गदारोळ झाला. मात्र, बोलण्यापासून रोखणे म्हणजे लोकशाहीवरील कलंक असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिलं आहे.
“काल, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावर बोलताना, तुम्ही मला ज्या मासिकाचा संदर्भ देण्याचे निर्देश दिले होते. आज माझे भाषण पुन्हा सुरू करताना मी त्या कागदपत्राचे सादरीकरण केले. नियमानुसार, सभागृहात एखाद्या कागदपत्राचा संदर्भ घेऊ इच्छिणाऱ्या सदस्याला ते प्रमाणित करावे लागते आणि त्यातील मजकुराची जबाबदारी निश्चित करावी लागते. त्यानंतर, प्रतिसाद देण्याची सरकारची जबाबदारी असते. लोकसभेत आज मला बोलण्यापासून रोखणे हे केवळ या नियमाचे उल्लंघनच नाही तर विरोधी पक्षनेता म्हणून मला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापासून रोखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा एक महत्त्वाचा भाग होता, ज्यासाठी संसदेत चर्चा आवश्यक आहे”, असं राहुल गांधी म्हणाले.
विरोधी पक्षनेत्याला बोलू देणं लोकशाहीचा अविभाज्य भाग
“माननीय सभापती महोदय, सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक म्हणून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांसह प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही तुमची घटनात्मक आणि संसदीय जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षनेत्याचा आणि प्रत्येक सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. या मूलभूत लोकशाही अधिकारांना नकार दिल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे”, असं राहुल गांधी म्हणाले.
लोकशाहीवरील कलंक
ते पुढे म्हणाले, “संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच, सरकारच्या आदेशावरून, अध्यक्षांना विरोधी पक्षनेत्याला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यापासून रोखण्यास भाग पाडले गेले आहे. हा आपल्या लोकशाहीवरील कलंक आहे, ज्याविरुद्ध मी माझा तीव्र निषेध नोंदवतो”, असा संतापही त्यानी पत्रातून व्यक्त केला आहे.
