जागतिक हवामान बदल जगाची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे जगभरात यावर उपाययोजनांसाठी गंभीर चर्चा होतेय. अशातच अनेक संस्थांसह सामाजिक कार्यकर्ते देखील आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. उत्तराखंडमध्ये अनिल जोशी या माजी सनदी अधिकाऱ्याने तब्बल १० लाख झाडं लावत जंगलच तयार केलं. यात अनेक फळझाडांचाही समावेश आहे. मात्र, रेल्वे विभागाने या ठिकाणाहून ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठी जमिनीचं अधिग्रहण करण्याबाबत हालचाल केली. यावर या सनदी अधिकाऱ्याने निकराचा लढा दिलाय. विशेष म्हणजे ही जमीन अधिगृहीत करण्यासाठी द्यावी लागणारी रक्कम ऐकून रेल्वे विभाग चक्रावला आहे. कायद्यानुसार रेल्वे मार्गासाठी जी जमीन अधिगृहित केली जाते त्या जमिनीत असलेल्या पिकांचा सर्वे करून त्यानुसार नुकसान भरपाई दिली जाते. त्यात जमिनीवर फळझाडं असतील त्या प्रत्येक फळझाडाची एक विशिष्ट रक्कम ठरवून त्या जमिनीची नुकसान भरपाई ठरवली जाते. त्यामुळे उत्तराखंडमधील या जमिनीवरील १० लाख झाडांची किंमत काढली असता ती तब्बल ४०० कोटी रुपये इतकी झालीय. ही रक्कम ऐकून रेल्वे विभाग चक्रावला आहे. ही नुकसान भरपाई देशात आतापर्यंतच्या व्यक्तिगत नुकसान भरपाईपैकी सर्वाधिक मानली जात आहे. "३४ लोकांसोबत कायदेशीर करार करून जंगल वसवलं" अनिल जोशी या माजी सनदी अधिकाऱ्याने ३४ लोकांसोबत कायदेशीर करार करून त्यांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात फळझाडांची लागवड केली. यात सात लाख शहतूतची (Morus alba) आणि ३ लाख अन्य फळझाडं आहेत. यात संत्री, आंबा आणि इतर फळझाडांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे विभागाने या जमिनीचा मोबदला ठरवताना ७ लाख शहतूतची झाडं फळझाडं नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आहे. हेही वाचा : VIDEO: महाराष्ट्राचं सर्वोच्च शिखर कळसुबाईवर आदिवासींना स्वयंरोजगाराची परवानगी नाही? पाहा नेमकं घडलं काय… न्यायालयाने वनविभागाला शहतूत फळ झाड आहे की नाही अशी विचारणा केली. यावर वनविभागाने हे फळझाड असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे प्रत्येक झाडाची नुकसान भरपाई धरून होणारी ४०० कोटींची मोबदला रक्कम ऐकून रेल्वे विभागाला घाम फुटला आहे. यावर अद्याप न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
