तुम्ही रेल्वेने प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. रेल्वेतील विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी आणि रेल्वेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आजपासून (२० जून २०२६) विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवरील दंडाच्या रकमेत दुप्पट वाढ केली आहे.
काय आहे नवा नियम?
नव्या ‘जन विश्वास कायदा २०२६’ अंतर्गत रेल्वे कायदा १९८९ च्या कलम १३७ आणि १३८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार, आता विनातिकीट प्रवासासाठी लागणारा किमान दंड २५० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये करण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने १९ जून रोजी याबाबतची अधिकृत अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) जारी केली असून, २० जून २०२६ पासून या नवीन नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही प्रकारचा दंड किंवा कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी नेहमी वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा. मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, एकट्या मे महिन्यात तब्बल ४.९६ लाख विनातिकीट प्रवाशांकडून ४०.८५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. यावरून विनातिकीट प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
तिकीट नसेल तर काय होईल? (कलम १३७ चे नियम)
नवीन कायद्यानुसार, खालील गोष्टींना रेल्वे प्रशासनाची फसवणूक मानले जाईल. वैध तिकीट किंवा पास नसतानाही ट्रेनमध्ये किंवा रेल्वे डब्यात प्रवास करणे. आधीच वापरलेले तिकीट, पास किंवा रिटर्न तिकीट पुन्हा वापरण्याचा प्रयत्न करणे.
अशी होणार वसुली
विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेल्यास, प्रवाशाला मूळ प्रवासाचे भाडे आणि तितकीच जास्तीची रक्कम दंड म्हणून द्यावी लागेल. जर प्रवाशाने कुठून प्रवास सुरू केला हे स्पष्ट नसेल, तर ट्रेन सुरू झालेल्या स्टेशनपासूनचे भाडे वसूल केले जाईल. हा जास्तीचा दंड किमान ५०० रुपये असेल.
जर एखाद्या प्रवाशाने रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मागितलेला दंड आणि भाडे भरण्यास नकार दिला, तर रेल्वे प्रशासन सक्षम न्यायालयात दाद मागू शकते. न्यायालय अशा व्यक्तीकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देईल. तरीही रक्कम न भरल्यास, संबंधित प्रवाशाला ६ महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास, ५०० रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी सुनावल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे, पुढील वेळी रेल्वेने प्रवास करताना आपले तिकीट सोबत ठेवायला विसरू नका!
