नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण होण्याचा धोका असल्याची भीती विरोधकांनी बुधवारी लोकसभेत व्यक्त केली. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत रेल्वे (सुधारणा) विधेयक सादर केले. त्यावर चर्चेदरम्यान विरोधकांनी संभाव्य खासगीकरणाचे तोटे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलती, वंदे भारतचे तिकीट दर इत्यादी मुद्दे उपस्थित केले. तर विधेयकाच्या मंजुरीनंतर रेल्वेची कार्यक्षमता वाढेल, असा दावा रेल्वेमंत्र्यांनी केला.
समाजवादी पक्षाचे खासदार नीरज मौर्य यांनी हे विधेयक मांडण्यापूर्वी सर्वपक्षीय समितीकडे विचारविनिमयासाठी पाठवायला हवे होते असे सांगितले. ‘‘रेल्वे ही कोट्यवधी जनतेची जीवनरेषा आहे. रेल्वेसाठी खासगीकरणाचा मार्ग निवडू नका,’’ असे ते म्हणाले. तर हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकार रेल्वेच्या खासगीकरणाचे मार्ग शोधेल अशी भीती काँग्रेसचे खासदार मनोज कुमार यांनी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आणि करोनाकाळात बंद केलेल्या सवलती पुन्हा सुरू कराव्यात अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे बापी हल्दर यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य श्रेणीच्या डब्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, असे वैष्णव विधेयक सादर करताना म्हणाले.
हेही वाचा >>> संभल’वरून आरोपांची चिखलफेक; राहुल गांधींचा ताफा गाझीपूर वेशीवर रोखला
कायद्याची तरतूद
रेल्वे (सुधारणा) विधेयक २०२४ नुसार, भारतीय रेल्वे बोर्ड कायदा, १९०५ च्या तरतुदी रेल्वे कायदा, १९८९ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे कायदेशीर चौकट सुलभ होईल आणि दोन कायद्यांचा संदर्भ घेण्याची गरज संपुष्टात येईल.
तिकिटांवर हजारो कोटींचे अनुदान
भारतीय रेल्वेकडून दरवर्षी सर्व श्रेणीतील प्रवाशांना मिळून एकूण ५६,९९३ कोटींचे अनुदान दिले जाते अशी माहिती वैष्णव यांनी विविध प्रश्नांना उत्तर देताना दिली. त्यानुसार, प्रत्येक तिकिटावर ४६ टक्के सवलत मिळते असे ते म्हणाले.
वैष्णव यांचे मुद्दे
● संपुआच्या काळात दरवर्षी १७१ रेल्वे अपघात; २०२३-२४ मध्ये प्रमाण ४०वर
● १० वर्षांमध्ये रेल्वेसाठी तरतुदीत वाढ; २०१४ मध्ये २९ हजार कोटी असलेली तरतूद आता २.५२ लाख कोटींवर
● पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत १,३०० नवीन स्थानकांची पुनर्बांधणी
