राजस्थान सरकारने बालविवाहांसह लग्नांच्या अनिवार्य नोंदणीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केलं आहे. परंतु, यावेळी विरोधकांनी विधानसभेतून वॉकआऊट केलं आहे. शुक्रवारी (१७ सप्टेंबर) राजस्थान विधानसभेत अनिवार्य विवाह नोंदणी (सुधारणा) विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आलं आहे. सरकारने २००९ च्या विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली आहे. दरम्यान, या कायद्यात केलेल्या सुधारणांमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बालविवाह झालेल्या वधू -वरांच्या लग्नाची नोंदणी करणं देखील आवश्यक असेल. या नव्या विधेयका अंतर्गत वधू-वराच्या आई-वडिलांनी किंवा पालकांनी लग्नाच्या ३० दिवसांच्या आत बालविवाहाची माहिती सादर करणं आवश्यक असेल. आणखी सोप्या शब्दांत सांगायचं तर, राज्यस्थामध्येय आता १८ वर्षाखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाच्या लग्नाची नोंदणी करणं आवश्यक असणार आहे. याचसोबत, जर विवाह नोंदणीपूर्वी पती -पत्नीपैकी कोणी एक किंवा दोघेही मरण पावले तर मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करू शकतील. दरम्यान, सभागृहात हे विधेयक मंजूर होत असताना भाजपाच्या आमदारांनी सभागृहातून वॉकआऊट केलं. बालविवाह नोंदणीच्या आवश्यकतेवर यावेळी भाजपाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्याचसोबत, हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी देखल भाजपाने केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हे विधेयक आणलं गेल्याचं राज्यातील काँग्रेस सरकारने स्पष्ट केलं आहे. "हा काळा दिवस?" "हे विधेयक मंजूर झाल्यास विधानसभेसाठी हा काळा दिवस असेल. विधानसभा या माध्यमातून एक प्रकारे बालविवाहाला एकमताने परवानगी देत आहे का? हात दाखवून आम्ही बालविवाहाला परवानगी द्यायची का? हे विधेयक विधानसभेच्या इतिहासातील काळा अध्याय आहे", असं राजस्थान भाजपाचे आमदार शी बोलताना म्हटलं आहे. तर राजस्थानचे संसदीय कामकाज मंत्री शांती धारीवाल यांनी याबाबत 'एएनआय'शी सांगितलं की, तुम्ही म्हणता की बालविवाहाला मान्यता दिली जाईल. परंतु, ही दुरुस्ती कुठेही बालविवाह वैध असेल असं म्हणत नाही. विवाह प्रमाणपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. या व्यतिरिक्त एखादी विधवा महिला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळवू शकत नाही." नोंदणी अधिकाऱ्याची नियुक्ती राजस्थान विधानसभेत मंजूर झालेल्या या विधेयकामार्फत, आता सरकारला विवाह नोंदणी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा विवाह नोंदणी अधिकारी (DMRO) आणि ब्लॉक विवाह नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्याची परवानगी मिळाली आहे. याआधी, केवळ DMRO ला राज्यातील विवाह नोंदणीचे अधिकार होते. लग्नाच्या अनिवार्य नोंदणी कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत, जर लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी असेल तर त्यांच्या पालकांना ३० दिवसांच्या आत नोंदणी अधिकाऱ्याला याबाबतची माहिती द्यावी लागेल. दरम्यान, विरोधकांचा आक्षेप असताना आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
