Defense Acquisition Council: भारत आपली हवाई सुरक्षा यंत्रणा आणखी मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. पूर्वी भारताला सर्वाधिक शस्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून ओळखलं जायचं. मात्र, आता हे चित्र काहीसं बदलत आहे. दरम्यान, आता भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने तिन्ही सैन्य दलांसाठी तब्बल १.१० लाख कोटींच्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता भारतीय सैन्यदलाला आणखी बळ मिळणार आहे.
भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (७ सप्टेंबर) संरक्षण संपादन परिषदेची (डीएसी) एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत डीएसीने सशस्त्र दलांसाठी तब्बल १.१० लाख कोटी रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी आवश्यकतेची स्वीकृती (Acceptance of Necessity-AoN) म्हणून देण्यात आली आहे. जी प्रस्तावित खरेदीसाठीची तत्त्वतः प्रशासकीय मान्यता असते. या संदर्भातील माहिती राजनाथ सिंह यांनी एक्सवर (ट्विटर) पोस्ट शेअर करत दिली आहे.
राजनाथ सिंह यांनी काय म्हटलं?
“संरक्षण संपादन परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवलं. डीएसीने संरक्षण दलांच्या सुमारे १,१०,००० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या विविध खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. दिलेल्या एकूण आवश्यकतेच्या स्वीकृतींपैकी अंदाजे ९८ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून केली जाईल. हे भारतात एक मजबूत संरक्षण औद्योगिक पाया विकसित करण्याप्रती असलेली आमची वचनबद्धता दर्शवते”, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.
सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने पाऊल
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण खरेदी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत सशस्त्र दलांच्या विविध खरेदी प्रस्तावांना ‘आवश्यकतेची स्वीकृती’ म्हणजेच तत्त्वतः प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांचा अंदाजित खर्च १.१० लाख कोटी रुपये इतका आहे. हा निर्णय भारतीय सशस्त्र दलांची लढाऊ क्षमता वाढवण्याच्या आणि आत्मनिर्भरता बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जात आहे.
९८ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून
संरक्षण खरेदी परिषदेच्या बैठकीत सशस्त्र दलांच्या विविध खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण खरेदींपैकी तब्बल ९८ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगांकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. दरम्यान, यामध्ये भारतीय नौदल, भारतीय वायुदल आणि भारतीय भूदलाची लढाऊ क्षमता वाढवण्यासाठी १.१० लाख कोटींच्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदी केली जाणार आहे.
