भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी किर्गिस्तानमध्ये पार पडलेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीत दहशतवादाबाबत भारताची ठाम भूमिका मांडली. या बैठकीला अनेक देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांसह आदी सदस्य उपस्थित होते. भारताने या बैठकीतून एक मोठा संदेश देत पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष फटकारलं आहे.

‘दहशतवादाबाबत कोणतीही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही, दहशतवादाला खतपाणी घालणारे आणि पायाभूत सुविधा आणि आश्रय देणारे देश आता परिणामांपासून सुटकेची अपेक्षा करू शकत नाहीत’, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष फटकारलं आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह काय म्हणाले?

किर्गिस्तानमधील शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत बोलताना राजनाथ सिंह यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी घडलेल्या पहलगाम हल्ल्याचा संदर्भही दिला. सिंह म्हणाले की, “या घटनेने संपूर्ण मानवतेला हादरवून सोडलं आहे. त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आम्ही दाखवून दिलं की दहशतवादाची केंद्र आता न्याय्य शिक्षेपासून मुक्त नाहीत”, असं म्हणत राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष इशारा दिला.

यावेळी राजनाथ सिंह यांनी असंही स्पष्ट केलं की, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि दहशतवादाविरोधात कोणतीही तडजोड न करणाऱ्या भूमिकेची आज गरज आहे. दहशतवादाचा सामना करून आपण प्रादेशिक सुरक्षेला एका आव्हानाऐवजी शांतता आणि समृद्धीचा आधारस्तंभ बनवू शकतो”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

“जग वारंवार होणारे संघर्ष आणि जीवितहानीच्या घटनांमुळे एका अभूतपूर्व संकटांचा सामना करत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनीच याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. खरं संकट जागतिक चौकटीच्या अभावात नसून प्रस्थापित नियमांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या प्रवृत्तीत आहे. त्यामुळे आपल्याला अशा जगाची गरज आहे, त्या ठिकाणी मतभेदांचं रूपांतर वादात होणार नाही आणि वादांमुळे कोणतीही आपत्ती ओढवणार नाही”, असंही राजनाथ सिंह म्हणाले आहेत.

‘शांतता आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग…’: राजनाथ सिंह

“प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणत्याही बळाऐवजी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीची आवश्यकता असते. त्यामुळे आपण कोणत्याही बळाचा वापर करण्याच्या ऐवजी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबला पाहिजे”, असंही राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘दहशतवादाला कोणताही देश किंवा धर्म नसतो’ : सिंह

“ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आम्ही हे देखील स्पष्ट केलं होतं की, दहशतवादाच्या केंद्रांना यापुढे शिक्षा नक्कीच मिळेल. दहशतवाद आणि दहशतवादाच्या समर्थकांबद्दलच्या आमच्या शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोनाचा हा पुरावा होता. त्याची या प्रतिष्ठित व्यासपीठाने देखील दखल घेतली. मात्र, ही विश्वासार्हता तेव्हाच सिद्ध होते, जेव्हा दहशतवादाविरुद्धचा लढा सातत्यपूर्ण राहतो. आपण हे विसरता कामा नये की दहशतवादाला कोणताही देश किंवा धर्म नसतो. मानवी हानीसाठी कोणतंही कारण, मग ते खरं असो वा काल्पनिक ते समर्थनीय नाही”, असंही राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे?

दरम्यान, १९९६ मध्ये शांघाय इनिशिएटिव्हची सुरुवात झाली होती. १९९१ मध्ये यूएसएसआरचे १५ स्वतंत्र देशांमध्ये विघटन झाल्यामुळे या प्रदेशात अतिरेकी धार्मिक गट आणि वांशिक तणाव समोर येत असल्याची चिंता होती. या समस्यांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या बाबतीत सहकार्यासाठी एक गट तयार केला गेला. यावरच आधारित ‘एससीओ’ची स्थापना १५ जून २००१ रोजी शांघाय येथे आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून करण्यात आली आणि त्यात उझबेकिस्तानचा सहावा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि मंगोलियानंतर बेलारूसचाही या संस्थेत समावेश करण्यात आला.

एससीओ संस्थेचं महत्त्व काय आहे?

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजेच एससीओ ही काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांपैकी एक आहे. मध्य आशियाच्या राजकीय दृष्टीकोनातून या संस्थेचे महत्त्व अधिक आहे. सुरक्षा समस्या हाताळणं आणि मध्य आशियाई संबंध सुधारणं हे या संस्थेच्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक आहे. चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या प्रभावाविरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळे एससीओची स्थापना हे अमेरिकेचं वर्चस्व असलेल्या नाटोला रशिया आणि चीनचं प्रत्युत्तर म्हणून पाहिलं जातं. २००६ मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे देश एकत्र येऊन ‘ब्रिक’ नावाचे संघटनही तयार करण्यात आलं, त्यातही रशिया आणि चीनची तीच भूमिका दिसली.