सरकारी नोकरीमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायलयानं देऊन देखील हे आरक्षण नाकारणाऱ्या राजस्थान सरकारला राजस्थान उच्च न्यायालयानं फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती मदन गोपाल व्यास आणि न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात राजस्थान सरकारला आदेश दिले असून तृतीयपंथीयांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास बजावले आहे. यासंदर्भात राजस्थान सरकारकडून आरक्षण लागू करण्यास नकार देण्यात आला होता. चार महिन्यांची मुदत राजस्थान उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात सर्व व्यवस्था लावण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. येत्या चार महिन्यांत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षणाचा कोटा निश्चित करणे आणि त्यासाठीची व्यवस्था लावणे या बाबी पूर्ण करा, असे निर्दश न्यायालयानं दिले आहेत. तृतीयपंथी समुदायाच्या गंगा कुमारी नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले. या गंगा कुमारी यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या भरतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले नव्हत. भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार हे आरक्षण मिळावं, यासाठी गंगा कुमारी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश देऊन देखील राजस्थान सरकारकडून याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. ..तर तृतीयपंथीयांना सन्मानाचे जीवन जगता येईल सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण तृतीयपंथींना सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटक समजून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करावी, शैक्षणिक आणि राजकीय कोट्याची निश्चिती करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये दिले होते. दरम्यान, राजस्थान सरकारकडून मात्र यावर प्रतिवाद करताना "राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कुणाला आरक्षण द्यायचं, कुणाला द्यायचं नाही, किती आणि कसं आरक्षण द्यायचं हे राज्य सरकारच्या अधिकारात येतं", अशी भूमिका मांडण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारची भूमिका फेटाळून लावली.
