कृषी कायद्यांवरून सरकार व शेतकऱ्यांमधील कोंडी फोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वाचा निर्णय दिला. तिन्ही कायद्यांवरून केंद्र सरकारला फैलावर घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर चार सदस्यीय समितीही नियुक्तही केली असून या समितीसमोर या प्रकरणासंदर्भात सर्व मुद्दे मांडावेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असं शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने म्हटलं आहे. त्यातच आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. नक्की पाहा >> मोदी सरकारच्या काळात अदानींच्या २१ कंपन्यांना मंजूरी; जाणून घ्या Adani Agri Logistics आहे तरी काय? नक्की पाहा >> शेतकऱ्यांना सूचना अन् मोदी सरकारला दणका; आज कोर्टात काय घडलं? जाणून घ्या १० मुद्दे… राजू शेट्टी यांनी ट्विटरवरुन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात नाराजी व्यक्त केलीय. "न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे. कायद्यांना स्थगिती देऊन आंदोलन मागे घ्या (असं म्हटलं आहे,)" असं ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाने नेमलेली समिती ही कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांची असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला आहे. "कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा अहवाल देतील. तो (अहवाल) कायद्याच्या स्वरुपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सर्वोच्च न्यायालया म्हणायचं असेल," असंही शेट्टी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये नमूद केलं आहे. नक्की वाचा >> शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत, तर मग पुरावे द्या; न्यायालयाचे मोदी सरकारला आदेश कोर्टाने शेतकर्यांचा अपेक्षा भंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरूपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रिम कोर्टाला, म्हणायचे असेल. — Raju Shetti (@rajushetti) January 12, 2021 नक्की पाहा >> MSP, शेतमाल खरेदी अन् कृषी कायद्यांशी कंपनीचा संबंध काय?; ‘रिलायन्स’ने मांडलेले ११ मुद्दे समितीमध्ये कोणाचा समावेश? शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांशी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या चर्चेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये जिंतेंद्र सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ), अशोक गुलाटी (कृषीतज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) या चार तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. नक्की पाहा >> आमचे हात रक्ताने माखून घ्यायचे नाहीत, कायदे मागे घ्या नाहीतर…; सर्वोच्च न्यायालयाची २५ महत्वाची वक्तव्ये समिती नक्की काय काम करणार? ही समिती आमच्यावतीने काम करेल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्व प्रश्न या समितीसमोर मांडावे, समिती कोणालाही कोणताही आदेश देणार नाही तसेच कोणालाही कोणतीही शिक्षा देणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करेल, असं न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.
