संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने भाजपला बिहारसोबतच राज्यसभेतही फायदा झाला आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या साथीने भाजप राज्यसभेत बहुमताच्या जवळ पोहोचली आहे. २४५ खासदारांच्या राज्यसभेत भाजपच्या पारड्यात १२१ खासदारांची मते पडू शकतील. बिहारमधील राजकीय उलथापालथ भाजपप्रणित रालोआला दिलासा देणारी ठरली आहे. महाआघाडीतून बाहेर पडत नितीशकुमार यांनी भाजपशी घरोबा केला आहे. त्यामुळे बिहारमध्येही एनडीएतील घटकपक्षाचीच सत्ता आली आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उत्तर भारत तसेच पश्चिम आणि पूर्वेकडील भागांमध्ये भाजपने हातपाय पसरल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला याचा फायदा होईल. देशाच्या लोकसंख्येपैकी ७० टक्के जनतेवर आता भाजपची सत्ता आहे. देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे. तर ज्या १२ राज्यांमधून २० किंवा त्याहून अधिक खासदार लोकसभेवर जातात त्यापैकी सात राज्यांमध्ये भाजपचे घटक पक्ष सत्तेवर आहेत. राज्यसभेतही भाजपला यामुळे दिलासा मिळेल. नितीशकुमार यांच्या जदयूचे १० खासदार राज्यसभेत आहे. यामुळे एनडीएचे राज्यसभेतील संख्याबळ ८९ वर पोहोचले आहे. जदयूतील काही खासदारांनी अद्याप त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. याशिवाय दिवंगत पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवरही भाजपचा विजय निश्चित मानला जात आहे. गुजरातमधील तिसऱ्या जागेवर विजय मिळाल्यास भाजपचे राज्यसभेतील संख्याबळ ९१वर पोहोचेल. एआयएडीएमके, बिजू जनता दल, तेलंगण राष्ट्र समिती. वायएसआर काँग्रेस पार्टी या प्रादेशिक पक्षांचे २६ खासदार सरकारला पाठिंबा देऊ शकतात. त्यामुळे एनडीएतील घटक पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने राज्यसभेत भाजपला बहुमताजवळ पोहोचणे शक्य होणार आहे. राज्यसभेत बहुमताचा आकडा १२३ आहे. मात्र भाजपला हा दिलासा वर्षभरासाठीच मिळणार आहे. पुढील वर्षी बिहारमधील राजकीय समीकरणे बिघडण्याची शक्यता आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान होईल. मात्र सध्याच्या गणितानुसार काँग्रेस आणि राजदला यापैकी तीन जागांवर सहज विजय मिळवणे शक्य होणार आहे.
