National Men Commission Demand by MP Ashok Mittal: राज्यसभेचे खासदार आणि लव्हली प्रोफेशनल विद्यापीठाचे संस्थापक अशोक कुमार मित्तल यांनी केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानंतर आपली एक जुनी मागणी पुन्हा लावून धरली आहे. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक २६ वर्षीय केतन अग्रवालच्या हत्येमुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. २० वर्षीय सिया गोयल आणि तिचा २२ वर्षीय मित्र चेतन चौधरीने मिळून ही हत्या केल्यानंतर आता या प्रकरणाबाबत विविध बाजूंनी चर्चा होत आहेत. त्यातच राज्यसभेचे खासदार अशोक मित्तल यांनी यानिमित्ताने राष्ट्रीय पुरूष आयोगाची पुन्हा एकदा मागणी केली आहे.

खासदार अशोक मित्तल यांनी राज्यसभेत डिसेंबर २०२५ मध्ये केलेल्या एका भाषणाचा व्हिडीओ शनिवारी शेअर केला. ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय पुरूष आयोगाची स्थापना करण्याच्या मागणीसाठी खासगी विधेयक मांडले होते. अशोक मित्तल हे पंजाबमधून राज्यसभेवर आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून निवडून गेले होते. नुकतेच त्यांनी राघव चड्ढा यांच्यासह भाजपामध्ये प्रवेश केला.

अशोक मित्तल यांची मागणी काय?

“केतन अग्रवाल प्रकरण हा एक इशारा आहे की, पुरूषदेखील बळी ठरू शकतात. पुरूषांना यंत्रणेचा पाठिंबा, कायदेशीर संरक्षण आणि त्यांचा आवाज ऐकला जाईल, असे व्यासपीठ मिळायला हवे. लिंगभेद न करता सर्वांसाठी न्याय समान असा पाहिजे”, असे विधान अशोक मित्तल यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये केले आहे.

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्येचे प्रकरण अत्यंत विचलित करणारे आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष, सखोल आणि निःपक्षपाती चौकशी करून केतन आणि त्याच्या कुटुंबाला न्याय मिळायला हवा. मी राज्यसभेत याचसाठी राष्ट्रीय पुरूष आयोगाचे खासगी विधेयक मांडले होते, अशी आठवण खासदार अशोक मित्तल यांनी सांगितली.

खासगी विधेयक किती महत्त्वाचे?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडली जाणारी खासगी विधेयके क्वचितच मतदानापर्यंत पोहोचतात. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत केवळ १४ खासगी विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले आहे. तसेच १९७० पासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकही खासगी विधेयक संमत झालेले नाही.

दरम्यान केतन अग्रवाल प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. १६ जुलैपर्यंत ही कोठडी असेल. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली. तसेच दोन्ही आरोपींची लाय डिटेक्टर आणि पॉलिग्राफ चाचणीसाठी केलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळला.