अयोध्या येथील राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. AIMIM चे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारवर बोचरी आणि उपरोधिक टीका केली आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना ओवैसी यांनी सरकारवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप केला. ते म्हणाले, “जर राम मंदिर ट्रस्टमध्ये एखादा मुस्लिम व्यक्ती असता, तर सरकारने आतापर्यंत त्याचे एन्काउंटर केले असते आणि त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवला असता. पण सध्या या प्रकरणातील आरोपी मात्र उजळ माथ्याने फिरत आहेत आणि मज्जा करत आहेत.” याबाबतचे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.
पोलीस कारवाईवर ओवैसींचा प्रश्नचिन्ह
ओवैसी यांनी पोलिसांच्या ‘थेट’ कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, या हाय-प्रोफाइल प्रकरणातील मुख्य आरोपींची पोलीस साधी कोठडीही मागत नाहीत. मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांना लक्ष करत ओवैसी म्हणाले, “चंपत राय आता मज्जा करत आहेत.” काही दिवसांपूर्वीच चंपत राय यांनी या घोटाळ्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
राम मंदिराच्या देणगीत मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ माजली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा जाहीरपणे उपस्थित केल्यानंतर या प्रकरणाला तोंड फुटले. प्राथमिक अंदाजानुसार, मंदिराच्या हिशोब पुस्तकातून सुमारे ७ कोटी ५ लाख रुपयांची रोकड गायब असल्याचे समजते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने तातडीने ‘एसआयटी’ स्थापन केली आहे.
आतापर्यंत झालेली कारवाई
राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी नैतिकतेच्या कारणास्तव राजीनामा दिला आहे, तर ट्रस्टी अनिल मिश्रा यांनीही आपले पद सोडले आहे. ट्रस्टचे सदस्य कृष्ण मोहन यांच्या तक्रारीवरून २५ जून रोजी पहिली एफआयआर नोंदवण्यात आली. यामध्ये मंदिरातील देणगी मोजणी करणाऱ्या अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा यांम्यासह ८ कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत आरोपींकडून सुमारे ८० लाख रुपयांची रोकड जप्त केली असून, मंदिर कर्मचारी आणि बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २६ जून रोजी स्पष्ट केले की, जनतेच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही आणि सरकार या प्रकरणात ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबेल. मात्र, विरोधकांनी यावरून सरकारला घेरण्याो संधी सोडलेली नाही.
