Ramalinga Reddy Resignation : कर्नाटकच्या राजकारणात मागील काही दिवसांपासून मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर डी.के.शिवकुमार यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची ३ जून रोजी शपथ घेतली. याचवेळी १२ जणांनी मंत्रि‍पदाची शपथ देखील घेतली. मात्र, शपथविधीनंतर दोन दिवसांतच कर्नाटकच्या राजकारणात पुन्हा मोठ्या घडामोडी घडल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून रामलिंगा रेड्डी यांनी देखील शपथ घेतली होती. मात्र, शपथविधीनंतर दोन दिवसांतच डी.के.शिवकुमार यांच्या सरकारमध्ये नाराजीचा स्फोट झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. रामलिंगा रेड्डी यांनी डी. के. शिवकुमार यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटकात मोठी खळबळ उडाली आहे.

रामलिंगा रेड्डी यांनी काय आरोप केले?

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आर.रामलिंगा रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात दोन दिवसांपूर्वी मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली होती. मात्र, शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजीनामा देताना रामलिंगा रेड्डी यांनी खातेवाटपाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

रामलिंगा रेड्डी यांनी आरोप केला की, “मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी २०२३ मध्ये आपल्याला मंत्रि‍पदाबाबत दिलेल्या आश्वासनावरून आता ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. डी. के. शिवकुमार यांनी मला ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नगरविकास खातं देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, माझा वारंवार अपमान होत आहे. आता मला हे सहन होत नाही. मी काँग्रेसचा आमदार म्हणून कायम राहील आणि काँग्रेसमध्येच राहील”, असं रामलिंगा रेड्डी यांनी म्हटलं आहे.

रामलिंगा रेड्डी यांनी राजीनामा देण्याचं कारण काय?

मुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात ७२ वर्षीय रामलिंगा रेड्डी यांची गुरुवारी जलसंपदा मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, रामलिंगा रेड्डी यांनी मागणी केलेलं नगरविकास खातं कृष्णा बायरे गौडा यांना देण्यात आलं. त्यामुळे रामलिंगा रेड्डी यांनी नाराजी व्यक्त करत मंत्रि‍पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला असल्याचं सांगितलं जात आहे.

डी.के. शिवकुमार यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर डी.के. शिवकुमार यांची राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून वर्णी लागली. मात्र, डी.के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याच्या दोन दिवसांत रामलिंगा रेड्डी यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

रामलिंगा रेड्डी यांच्या राजीनाम्याबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी म्हटलं की, “काळजी करण्यासारखं काही नाही. ते माझे खूप चांगले मित्र आहेत. आम्ही मंत्रिमंडळातील सर्वात जवळचे मित्र आहोत. आम्ही हा प्रश्न चर्चा करून सोडवू. त्यांनी मला दुसरं कोणतंही मंत्रिपद देण्यास सांगितलं आहे. आता रामलिंगा रेड्डी यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे आणि सर्व काही ठीक होईल”, असं म्हणत डी.के. शिवकुमार यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

रामलिंगा रेड्डी कोण आहेत?

दरम्यान, रामलिंगा रेड्डी हे काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आहेत. रामलिंगा रेड्डी हे तब्बल आठ वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. तसेच सिद्धरामय्या यांच्या सरकारमध्ये ते मंत्री देखील राहिलेले आहेत. गृहमंत्री, परिवहन खात्यासह आदी महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी त्यांनी याआधी सांभाळलेली आहे.

डी.के.शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश?

डी.के.शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात जी.परमेश्वर, यतींद्र सिद्धरामय्या (सिद्धरामय्या यांचे पुत्र), प्रियांक खरगे (मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र), के.एच.मुनियप्पा, के.जे.जॉर्ज, रामलिंगा रेड्डी, एम.बी.पाटील, सतीश जारकीहोळी, कृष्ण बायरेगौड़ा, यू.टी. खादर, ईश्वर खांद्रे, बायराथी सुरेश आणि शरणप्रकाश पाटील यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

कर्नाटकात नेतृत्व बदल का?

काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ३ जून रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून डी.के.शिवकुमार यांनी शपथ घेतली. डी.के.शिवकुमार हे त्यांच्या राजकीय कौशल्यासाठी आणि अडचणीच्या काळात धावून येणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका २०२८ मध्ये होणार आहेत. दुसरीकडे देशभरात भाजपाचा प्रभाव वाढत आहे. भारताचा दक्षिणेकडील भाग वगळता भाजपाचे उत्तर, पूर्व व पश्चिम भारतावर वर्चस्व आहे. कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणे काँग्रेससाठी महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पुढील परिस्थितीचा विचार करून काँग्रेसने सिद्धरामय्या यांना राजीनामा देण्याचं सांगितल्याचं बोललं जातं. तसेच २०२३ मध्ये विधानसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पदाबाबत कर्नाटक काँग्रेसमध्ये एक अलिखित करार झाल्याची चर्चा होती. त्यानुसार शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे देऊन तो करार पूर्ण करण्याची हीच योग्य वेळ होती असंही बोललं जातं.