छत्तीसगड दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना आठवले यांनी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला. आरक्षणाला विरोध करणे हे थेट संविधानाच्या भावनेविरुद्ध असल्याचे सांगत त्यांनी आरक्षणाची गरज अधोरेखित केली. देशातून जोपर्यंत जातीव्यवस्था आणि भेदभाव पूर्णपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहिले पाहिजे. “जर तुम्ही समाजातील जातीवाद संपवू शकत असाल, तर आम्ही स्वतःहून आरक्षण सोडायला तयार आहोत,” असे विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
आरक्षणाला विरोध करणे घटनाबाह्य
देशात सध्या विविध स्तरांवर आरक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर भाष्य करताना रामदास आठवले म्हणाले, “संविधानातील कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली असली, तरी आजही दलित आणि आदिवासींवर होणारे अत्याचार थांबलेले नाहीत. जोपर्यंत जातीभेद कायम आहे, तोपर्यंत शोषित आणि मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची अत्यंत गरज आहे.”
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) १९५० मध्येच संविधानाने आरक्षण दिले, तर इतर मागासवर्गीयांना (OBC) १९९०-९१ मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारच्या काळात आरक्षण मिळाले. त्यानंतर मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के आरक्षणाची ऐतिहासिक तरतूद केली, अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.
राहुल गांधी यांच्यावर घणाघाती टीका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच तरुणांशी साधलेल्या संवादाचा उल्लेख करत आठवले यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. “राहुल गांधी सातत्याने खोटी आणि दिशाभूल करणारी विधाने करतात. देशातील युवा पिढीने अशा खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नये, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांनी केले आहे,” असे ते म्हणाले.
विरोधकांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले, “लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही महत्त्वाचे असतात. मात्र, आजचा विरोधी पक्ष केवळ सरकारवर विनाकारण टीका करण्याचे केंद्र बनला आहे.”
जातनिहाय जनगणना आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचे समर्थन
रायपूर येथील पत्रकार परिषदेत आठवले यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली असून, पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले होते. याशिवाय महिला आरक्षणाचा कायदा लागू झाल्याने महिला नेतृत्वाला मोठी संधी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
छत्तीसगडमधील विकासाचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारच्या काळात २५ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. राज्यात जनधन, आयुष्मान भारत, पीएम-किसान आणि उज्ज्वला योजनांचा लाखो नागरिकांना लाभ मिळत असून, रस्ते व पायाभूत सुविधांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
