Iran War Crisis रमादानच्या पवित्र महिन्यात शनिवारी २८ फेब्रुवारी रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर केलेले हल्ले; त्यावर इराणकडून होत असलेले प्रत्युत्तरात्मक हल्ले; कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची झालेली हत्या आणि त्यामुळे संतप्त होऊन इराणने हल्ल्यांच्या तीव्रतेत आणि व्याप्तीत केलेली वाढ यामुळे पश्चिम आशियात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

राजवट बदल हाच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या कारवाईचा मूळ उद्देश असल्याचे स्पष्ट दिसते. पण याच उद्देशाने अमेरिकेने यापूर्वी इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया आणि लिबियात केलेल्या कारवाया कधीच पूर्ण यशस्वी ठरल्या नाहीत हा इतिहास फार जुना नाही. या सर्व देशांच्या तुलनेत इराण हा अधिक मोठा आणि अधिक शस्त्रसुसज्ज आणि अधिक एकजिनसी असल्यामुळे आणि त्याने टापूतील प्रत्येक अमेरिकामित्र देशावरही हल्ले आरंभल्यामुळे पश्चिम आशियातील व्यापार, तेल वाहतूक, तेल निर्मिती, पर्यटन, सेवा क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम संभवतो.

पश्चिम आशियातील लाभार्थी आणि रोजगारार्थींमध्ये भारतीयांची संख्या लक्षणीय असल्यामुळे हे युद्ध जितके लांबेल, तितका त्याचा मोठा फटका भारताला बसेल हे तर स्पष्ट आहे. आखातातील तेलावर भारत आजही अवलंबून आहे. भारताप्रमाणेच चीन, कोरिया, जपान हे उद्योगप्रधान देशही आखातातून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करतात. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांची यूएई, सौदी अरेबिया आणि कतार या धनाढ्य अरब देशांमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. त्यांच्या आस्थापनांना जितका धोका सातत्याने बसेल, तितकी या देशांतील अनिवासी परदेशी मंडळींमध्ये घबराट निर्माण होईल.

खामेनींची हत्या ही चूक?

पहिल्या तडाख्यानंतर आणि विशेषतः खामेनी आणि अनेक लष्करी कमांडरांच्या हत्येनंतर इराण शरण येईल किंवा किमान वाटाघाटींची विनंती करेल, अशी अमेरिका आणि इस्रायल यांची अटकळ होती. पण खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यामुळे विद्यमान इराणी राजकीय आणि लष्करी नेतृत्व अधिक चवताळून उठले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी कारवाईची घोषणा करताना इराणच्या जनतेस तेथील राजवटीविरुद्ध बंड करून उठण्याचे आवाहन केले होते. त्याचा फारसा उपयोग झालेला अद्याप तरी दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे, इराणमधील धार्मिक नेतृत्वाला आणि त्यांच्या दडपशाहीला विटलेल्यांची संख्या तेथे मोठी असेलही. पण या राजवटीला उलथवून टाकण्यासाठी ‘झिऑनिस्ट’ इस्रायल आणि ‘ख्रिश्चन’ अमेरिकेची मदत घेणे यांतील बहुतांना पटण्यासारखे नाही.

इस्रायलविरुद्ध तिटकारा केवळ तेथील धार्मिक आणि लष्करी नेतृत्वालाच नाही, तर सर्वसामान्य जनतेलाही वाटतो. शिवाय एके काळी इराणमधील लोकनियुक्त लोकशाही सरकारही खिळखिळे करून तेथे शहाची राजवट आणणाऱ्या अमेरिकेविषयी इराणमध्ये सार्वत्रिक संशय आहे. अशा दोन देशांनी फार भल्या इराद्याने आपली मुक्तता केलेली नाही, हे इराणमधील चाणाक्ष जनता ओळखून आहे.

वास्तविक अयातुल्लांसारख्या सर्वोच्च नेत्यास टिपण्याची  योजना इस्रायल आणि अमेरिका गेली अनेक वर्षे आखत होती. पण खामेनींच्या अति युद्धखोरीमुळे आणि आखातात इराणला फारसे मित्रच न उरल्यामुळे, तसेच हेझबोलासारख्या हस्तक संघटना खिळखिळ्या झाल्यामुळे इराणवर कारवाईसाठी सुयोग्य वेळ असल्याचे ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना वाटू लागले. विशेष म्हणजे इराणचा अण्वस्त्र विकास कार्यक्रम गुंडाळण्याबाबत वाटाघाटी अगदी २६ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू होत्या आणि अनिर्णित राहिल्या होत्या. त्यामुळे इस्रायल व अमेरिका त्या निष्फळ ठरेपर्यंत कारवाई करणार नाहीत, या समजातून इराणी नेतृत्व गाफील राहिले. याच बेफिकिरीतून १ मार्च रोजी सकाळी खामेनी आणि त्यांच्या सल्लागारांची तेहरानमधील अयातुल्लांच्या निवासरूपी मुख्यालयात बैठक झाली.

अमेरिकेच्या गुप्तहेरांनी त्याची खबर इस्रायलपर्यंत पोहोचवली. इस्रायलच्या एका युनिटने मालवेअरचा वापर करून इराणच्या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेत आणि रडार यंत्रणेत बिघाड घडवून आणला. अमेरिकेच्या उच्च क्षमतेच्या उपग्रहांनी इमारतीत उपस्थितांचा इत्थंभूत ठावठिकाणा इस्रायलपर्यंत पोहोचवला. इस्रायलच्या दोन लढाऊ विमानांनी शक्तिशाली बॉम्बच्या साह्याने प्रथम खामेनी वावरत असलेल्या इमारतीचे कवच भेदले. दुसऱ्या प्रहारात खामेनी आणि त्यांच्या बरोबर उपस्थित असलेल्यांचा खात्मा केला. इतकी आयती संधी चालून आलेली असताना, पुन्हा काही काळ वाटाघाटींसाठी थांबणे ट्रम्प आणि नेतान्याहूंना मान्य नव्हते.    

इराणच्या क्षमतेबाबत गैरसमज

गेल्या वर्षी जून महिन्यात अमेरिकेने इस्रायलच्या बरोबरीने इराणच्या अण्वस्त्र विकास प्रकल्पांवर हल्ले चढवले. हे प्रकल्प पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचे ट्रम्प यांनीच जाहीर केले. मग आता अवघ्या आठ महिन्यांत इराणकडील तथाकथित अण्वस्त्रे अमेरिका आणि इस्रायलसाठी धोकादायक कशी ठरू लागली? गतवर्षी १२ दिवसांचे युद्ध थांबले कारण इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी इस्रायली भूमीवर हल्ले करून तेथे जीवित व मालमत्ता हानी घडवून आणली. इराणकडे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या तोडीचे हवाईदल वा नौदल नाही. पण त्या देशाकडील क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सच्या रूपातील प्रहार क्षमता अपेक्षेपेक्षा खूपच परिणामकारक ठरू लागलेली दिसते. हवाईदल किंवा नौदल विकासाच्या बाबतीत हा देश बराचसा सोव्हिएत महासंघ किंवा आताच्या रशियावर अवलंबून होता. मात्र त्यांचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम बराचसा स्वदेशी आहे. अमेरिकेने पश्चिम आशियात आजवर ज्या देशांवर कारवाई केली ते इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया किंवा लिबिया या देशांची ताकद आणि इराणची ताकद यांच्यातील तफावत जोखण्यात बहुतेक देश कमी पडले.

भारतावर ‘मित्रां’चीच अवकृपा?

इस्रायल आणि अमेरिकेशी एकत्रित लढता येणार नाही, पण या टापूतील जवळपास प्रत्येक अमेरिकी नाविक वा हवाई तळावर हल्ले करता येतील हे इराणने जाहीर केलेच होते. हे हल्ले करताना यूएई, कतार, कुवेत, इराक, बहारिन, ओमान आणि अगदी सौदी अरेबिया या सगळ्या देशांवर इराणची क्षेपणास्त्रे किंवा ड्रोन्स घोंघावतील. त्यांतील अनेक नष्ट केले, तरी काही प्रक्षेपणके जमिनीवर लक्ष्याचा वेध घेतील. त्यातून जीवित, मालमत्ता हानी होईल, प्रचंड घबराट उडेल याची पुरेपूर कल्पना असूनही अमेरिकी आणि इस्रायलने या दुःसाहसास हात घातला.तेव्हा निष्काळजी नि बेदरकार इराण की हे दोन देश याचा विचार व्हायलाच पाहिजे.

आज या बहुतेक देशांमध्ये भारतीय अकुशल किंवा कौशल्यधारी कामगारांची, व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. पर्यटन आणि व्यापाराला फटका बसेल, त्याची झळ भारतास पोहोचेल. रशियाकडून स्वस्तातले तेल घेण्याचा मार्ग अमेरिकेनेच बंद पाडला, तेव्हा तेलाचे अन्य पर्याय आखाती देशांकडेच आहेत. या पर्यायांचा विचार होण्याआधीच तेथील तेल महागडे होईल याची सोय अमेरिकेने करून ठेवलीच आहे! त्यामुळे इराक किंवा युक्रेन युद्धापेक्षाही इराण युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अधिक मोठा पेच उभा राहिला आहे.

siddharth.khandekar@expressindia.com