पीटीआय, कोलंबो : श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी बुधवारी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्याचे एका अधिकृत निवेदनाद्वारे जाहीर करण्यात आले. ७३ वर्षांचे विक्रमसिंघे यांना वित्त, आर्थिक स्थैर्य व राष्ट्रीय धोरण मंत्री म्हणून शपथ देण्यात आली. देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून ओढवलेल्या राजकीय सर्कशीनंतर, पाच वेळा पंतप्रधान राहिलेल्या विक्रमसिंघे यांना १२ मे रोजी पुन्हा या पदावर स्थापित करण्यात आले होते. आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापन करण्याबाबत आपले बंधू गोताबया यांच्या योजनेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी राजीनामी दिलेले महिंदू राजपक्षे यांची त्यांनी जागा घेतली. दोन आठवडय़ांच्या कालावधीत विक्रमसिंघे यांनी देशाचे परराष्ट्र संबंध पुनस्र्थापित केले, एकविसाव्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा तयार करून घटनात्मक सुधारणेसाठी पावले उचलली, इंधनपुरवठा सुनिश्चित केला आणि अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी ते प्रयत्न करत आहेत, असे त्यांच्या कार्यालयाने सांगितले. आपल्याला या वर्षी आंतरराष्ट्रीय कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसल्याचे सांगून, एप्रिलच्या मध्यात श्रीलंकेने दिवाळखोरी घोषित केली होती. राजपक्षे प्रशासन ज्याकडे दुर्लक्ष करत होते, ती आर्थिक मदत (बेलआऊट) मिळवण्यासाठी श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी नुकत्याच वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. अर्थव्यवस्था हाताळण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल सरकाविरुद्ध रस्त्यांवर आंदोलनांना वेग आलेला असतानाच विक्रमसिंघे यांनी पदभार स्वीकारलेला आहे. गोताबया राजपक्षे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी प्रामुख्याने युवकांनी ९ एप्रिलपासून आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र गोताबया यांनी राजीनाम्यास नकार दिला आहे.
