अल्पवयीन व्यक्तीने दिलेली संमती ही कायद्याच्या दृष्टीने बचाव असू शकत नाही असं निरिक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन फेटाळला आहे. १६ वर्षीय मुलीवर बालत्कार केल्याच्या प्रकरणातील जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला. या प्रकरणामध्ये मुलीचं आधारकार्डवरील वय हे चुकीचं असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी अल्पवयीन मुलीने दिलेली संमती ही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने या मुलीच्या आधारकार्डवरील जन्मतारखेशी आरोपीने छेडछाड करुन ती सज्ञान असल्याचं दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असल्याचं म्हटलं आङे. "अर्जदार व्यक्तीने मुलीच्या आधारकार्डवरील जन्मतारीख बदलून गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत आहे. या मुलीबरोबर शरीरसंबंध ठेवल्यास ती सज्ञान असल्याचं दाखवून अडचणीत येऊ नये म्हणून ही कागदोपत्री छेडछाड करण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. "१६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीची संमती आणि त्यातही अर्जदार (आरोपी) हा २३ वर्षांचा विवाहित असताना संमती म्हणून जामीन मिळण्यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही. अल्पवयीन मुलीची संमती ही कायद्यानुसार गृहित धरता येणार नाही," असं निरिक्षण न्या. जसमीत सिंग यांनी नोंदवलं. २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये मुलीच्या वडिलांनी मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार केली होती. यानंतर पोलीस तपासादरम्यान ही मुलगी उत्तर प्रदेशमधील संबल तालुक्यामध्ये सापडली. या मुलीला घरी आणण्यात आलं. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबामध्ये या मुलीने आपण आपल्या प्रियकराबरोबर होतो अशी कबुली दिली. आपण दीड महिने प्रियकराबरोबर वास्तव्य केलं असं या मुलीने सांगितलं. तसेच माझ्या संमतीनेच आम्ही शरीरसंबंध ठेवले होते आणि भविष्यातही मला त्याच्याबरोबर रहायचं आहे, असंही या मुलीने जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना सांगितलं. या प्रकरणामध्ये या मुलीच्या विवाहित प्रियकरला अटक करण्यात आली आहे. २०१९ पासून आपण पोलीस कोठडीमध्ये असल्याचं नमूद करत आरोपीने जामीनासाठी अर्ज केला होता. मात्र हा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
