‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ नात्यातील अपयश आणि सज्ञान तरुणांची आपल्या जोडीदाराला वचन देण्यातील अपरिपक्वता आणि परिणामी होणारी त्यांच्या नात्यांतील ताटातूट ही बलात्कारांची संख्या वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
सज्ञान तरुणांनी, विशेषत: तरुणींनी लग्नबंधन स्वीकारणे अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये प्रवेश करणे यांसारखे आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने घ्यावेत. ही काळाची गरज आहे. पालकांनीसुद्धा आपल्या तरुण सज्ञान पाल्यांच्या बाबतीत अधिक सावधपणे वागावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ आणि विवाहबंधन स्वीकारताना अपरिपक्वतेने दिलेली आश्वासने ही बलात्कारांची संख्या वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘लिव्ह इन’ असो अथवा विवाह असो, पुरेशी सावधगिरी न बाळगता घेतलेल्या निर्णयामुळे यातील अनेक नाती अखेर तुटतात. विशेषत: शारीरिक संबंध आल्यानंतर ती नाती तुटतात. यामुळेच बलात्काराच्या संख्येत वाढ होत आहे. याची जबाबदारी अर्थातच असे निर्णय घेणारी तरुण मंडळी आणि त्यांचे पालक यांचीच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आपल्या मुलीच्या प्रियकराची हत्या करणारा पिता आणि त्याच्या कुटुंबातील अन्य तिघांची जन्मठेप कायम ठेवण्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन केले. २४ वर्षीय कुलदीप नावाच्या तरुणाचे आपल्या मुलीशी असलेल्या संबंधांमुळे समाजात आपली नाचक्की झाली या समजातून या चौघांनी कुलदीपला संपविण्याचे ठरवले आणि त्यातूनच चाकूने भोसकून त्याची हत्या करण्यात आली, हा सरकार पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करताना न्यायालयाने या चौघांचीही जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
Narayan Rane case, Vinayak Raut, Parab,
२००५ नारायण राणेंच्या सभेतील गोंधळाचे प्रकरण : विनायक राऊत, परब, सावंत, देसाई, रवींद्र वायकर यांची निर्दोष सुटका
Mentally retarded girl pregnant from sexual abuse crime was solved with the efforts of Bharosa Cell
लैंगिक अत्याचारातून मतीमंद मुलगी गर्भवती; भरोसा सेलच्या प्रयत्नाने उलगडला गुन्हा
pashmina march will be held there on April 7 to highlight the issues in Ladakh
लडाखवासीयांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर पडतच नाही; तुम्हाला तरी ऐकू येतोय?