एखादा निर्णय घेताना अथवा आदेश देताना त्यामागे न्यायालयाची नेमकी कशाप्रकारची भूमिका असेल, याबद्दलची कारणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिल प्राधिकरणाने यासंबंधीची याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला. एखाद्या निर्णय अथवा आदेशामागची भूमिका अशाप्रकारे कोणासमोरही उघड करणे योग्य नसल्याचे मत यावेळी न्यायालयाने नोंदविले. रविंदर राज यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर निर्णय देताना ,न्यायालयाने एखादा निर्णय अथवा आदेश देताना घेतलेल्या भूमिकेची माहिती मिळविण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याचा पर्याय योग्य नसल्याचे अपिल प्राधिकरणाने म्हटले.
