भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. देशात घडलेल्या विविध बँकिंग घोटाळ्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) बड्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात आली नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी विनंती सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआय आणि आरबीआयला नोटीस जारी करू, असं म्हटलं आहे. या प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासह वकील सत्य सभरवाल हेही सह-याचिकाकर्ते आहेत.
किंगफिशर, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि येस बँक यासारख्या विविध बँकिंग घोटाळ्यात रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती बी वी नागरत्ना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सुब्रमण्यम स्वामी स्वत: न्यायालयात हजर होते.
याचिकाकर्त्याची बाजू समजून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणावर विचार करू आणि नोटीस पाठवू असं म्हटलं आहे. देशातील विविध बँकिंग घोटाळ्यात आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांच्या विरोधात काम केल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेद्वारे केला. आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट यासह इतर कायद्यांचे थेट उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
