रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशात डिजिटल चलनाच्या नियमनाबाबत प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती, अर्थमंत्रालयाने सोमवारी लोकसभेत दिली. असे सांगण्यात आले की, रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव आहे की देशात डिजिटल चलनासही बँक नोटेच्या परिभाषेत ठेवले जावे. ऑक्टोबरमध्ये आरबीआयच्यावतीने अधिनियम १९३४ मध्ये सुधारणेसाठी एक प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आरबीआयने ऑक्टोबरमध्ये सेंट्रल बँक डिजिटल चलनाचा प्रस्ताव मांडला होता. एक लिखित उत्तरात पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, CBDC मुळे अनेक फायदे होतील, जसे की लोकांची रोख रकमेवरचे अवलंबित्व कमी होईल, व्यवहार खर्च कमी झाल्यामुळे अधिकार वाढतील, सेटलमेंटचा धोका कमी होईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की यामुळे अधिक मजबूत, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर निविदा-आधारित पेमेंट पर्याय तयार होईल. यासोबतच मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की याच्याशी संबंधित काही धोके आहेत, ज्यांचे संभाव्य फायद्यांच्या तुलनेत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. बिटकॉइनला चलन म्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही - अर्थमंत्री त्याचवेळी बिटकॉइनबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, बिटकॉइनला चलन म्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. अर्थमंत्र्यांना विचारण्यात आले होते की, बिटकॉईनला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा सरकारकडे काही प्रस्ताव आहे का? यावरील उत्तरात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "नाही सर". त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांना विचारण्यात आले की, देशात बिटकॉइनच्या व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असल्याची काही माहिती सरकारकडे आहे का? त्यावर त्या म्हणाल्या की, बिटकॉइनशी संबंधित डेटा सरकार संकलित करत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासोबतच सरकार आरबीआयचे स्वतःचे डिजिटल चलन आणण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. असे मानले जाते की या विधेयकाद्वारे सरकार काही खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू शकते.
