पेट्रोलियम पदार्थ, रिअल इस्टेट आणि विद्यूत पुरवठा या क्षेत्रांनाही वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत (जीएसटी) आणावे अशी मागणी माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. विविध अप्रत्यक्ष करांऐवजी देशभरात एकच करप्रणाली लागू करणे हा जीएसटीचा मूळ उद्देश होता. पण या उद्देशालाच मोदी सरकारच्या जीएसटीने हरताळ फासल्याची टीकाही त्यांनी केली. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. जीएसटीची अंमलबजावणी आखणी दोन महिन्यांनीदेखील करता आली असती. अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने जीएसटीसाठी ड्राय रन घेणे गरजेचे होते असे चिदंबरम यांनी सांगितले. जीएसटीचा मूळ उद्देश देशात एक करप्रणाली लागू करण्याचा होता. मोदी सरकारच्या जीएसटीने ही अपेक्षा अजूनही पूर्ण झालेली नाही असे ते म्हणालेत. काही दिवसांपूर्वीदेखील चिदंबरम यांनी जीएसटीवरुन टीका केली होती. जीएसटीमुळे महागाई वाढेल असे भाकित त्यांनी वर्तवले होते. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे असे त्यांनी म्हटले होते. सर्वसामान्यांना जीएसटीचा फटका बसणार असून जीएसटीमुळे ८० टक्के सेवा आणि वस्तू महाग होतील असा इशाराही त्यांनी दिला होता. जीएसटी हा सर्वात वाईट कायदा असून काँग्रेसने तयार केलेले जीएसटी विधेयक असे नव्हते असा दावाही चिदंबरम यांनी केला होता. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेले जीएसटी विधेयकही असे नव्हते अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली होती.
