पीटीआय, वॉशिंग्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी अमेरिकी लोकप्रतिनिधीगृहाच्या (काँग्रेस) एका चीनविषयक धोरण ठरवणाऱ्या प्रभावशाली समितीने ‘नाटो प्लस’मध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीअटी ऑर्गनायझेशन प्लस) भारताचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. ‘नाटो प्लस’ (सध्या नाटो प्लस ५) या सुरक्षा सहकार्य व्यवस्थेत सध्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश आहे. जागतिक संरक्षण सहकार्यासाठी ‘नाटो’शी ‘नाटो प्लस’ गटाचा समन्वय राखला जातो.
या गटात भारताचा समावेश केल्याने या सदस्य देशांतील गोपनीय माहितीची अखंड देवाणघेवाण शक्य होईल आणि भारताला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचे सहाय्य विनाविलंब मिळू मिळेल. अमेरिका आणि चिनी साम्यवादी पक्ष (सीसीपी) यांच्यातील व्यूहात्मक व रणनीती प्रतिस्पर्धेसंदर्भातील धोरण निश्चित करणाऱ्या या समितीने ‘नाटो प्लस’ला अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताचा समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला. तसेच तैवानची प्रतिकारक क्षमता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक ठरावही या समितीने यावेळी मंजूर केला.
या प्रस्तावासंदर्भात काम करणारे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागिरक रमेश कपूर यांनी सांगितले, की ही एक महत्त्वाची घटना आहे. या शिफारशीला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार कायदा २०२४ मध्ये स्थान मिळून, त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुढील महिन्यात अमेरिका दौरा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
चीनला शह
या समितीचे अध्यक्ष माइक गालाघर आणि सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांनी हा ठराव मांडण्यात पुढाकार घेतला. या समितीने नमूद केले, की चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाविरोधात व्यूहात्मक डावपेचात सरशी करण्यासाठी आणि तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेने भारतासारख्या मित्र आणि प्रभावी सुरक्षा भागीदारांशी संबंध मजबूत करणे आवश्यक आहे. ‘नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश केल्याने हिंदू-प्रशांत महासागरीय देशांत चीनच्या आक्रमक धोरणांना तोंड देण्यासाठी आणि जागतिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अमेरिका व भारताची भागीदारी अधिक घनिष्ठ होईल.
