उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी (सीएए) आंदोलकांना बजावलेल्या वसुलीच्या नोटिसा मागे घेण्यात याव्यात, अन्यथा त्या रद्द करण्याची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला शुक्रवारी दिला. उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करताना स्वत: ‘‘तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश’’ यांचे काम केले आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केली. उत्तर प्रदेश सरकारने सीएएविरोधी निदर्शकांवर सुरू केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायद्याचे तुम्ही उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ती रद्द करू, असा इशारा खंडपीठाने दिला. सीएए निदर्शकांवर कारवाई केल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. तसेच कारवाई मागे न घेतल्यास निदर्शकांना बजावलेल्या वसुलीच्या सूचना न्यायालय रद्द करील, असा इशारा दिला. ‘‘तुम्हाला कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल, न्यायालय तुम्हाला १८ फेब्रुवारीपर्यंत एक संधी देत आहे,’’ असेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘सीएए’विरोधी आंदोलनादरम्यान झालेले सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांना पाठवलेल्या नोटिसा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परवेझ आरिफ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राज्याला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. आंदोलक म्हणून सहा वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या एका ९४ वर्षीय व्यक्तीसह नव्वदी ओलांडलेल्या दोन वृद्धांनाही वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आंदोलकांवर वसुली कारवाई करताना स्वत: तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश यांचे काम केले आहे. शिवाय, कायद्याचे उल्लंघनही केले आहे. - सर्वोच्च न्यायालय
