पीटीआय, हैदराबाद : देशभरात न्यायालयांतील रिक्त पदे भरण्यासह न्यायालयांतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. त्याचप्रमाणे न्यायाधीश आणि इतरांचे सुरक्षाविषयक प्रश्नही सोडविले जात आहेत, अशी माहिती सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी शुक्रवारी दिली. आपल्या न्यायव्यवस्थेवर क्षमतेपेक्षा अधिक कामाचा ताण आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. येथे आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय तेलंगण राज्य न्यायिक अधिकारी परिषदेचे उद्घाटन रमणा यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. आपण सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारताच रिक्त पदांवर भरती आणि पायाभूत सुविधांची सुधारणा यात लक्ष घातले असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयांची संख्या पुरेशी असली आणि तेथे योग्य त्या पायाभूत सुविधा असल्या तरच लोकांना न्याय देणे शक्य होईल. त्यामुळे आपण यात लक्ष घातले आहे, असे ते म्हणाले. न्यायालय मग ते जिल्हा, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय असो, तेथे कोणतीही जागा खाली असता कामा नये, अशी आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील न्यायव्यवस्थाही बळकट झाली पाहिजे, पण विविध भागांत न्यायालयांतील सुविधा कमी पडतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. तेलंगणातील न्यायाधीशांची पदे २४ वरून ४२ पर्यंत वाढविण्याबाबतची प्रलंबित फाइल आपण विनाविलंब निकालात काढल्याचा दाखला त्यांनी दिला. तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यावेळी उपस्थित होते. तेलंगण सरकारने न्यायालयांतील चार हजार जागांवर भरती सुरू केली आहे. केंद्र आणि अन्य राज्यांनी कंत्राटी भरती सुरू केली असताना राव यांनी असा निर्णय घेतल्याबद्दल रमण यांनी त्यांचे कौतुक केले. ‘न्यायाधीशांनी निर्भीडपणे काम करावे’ न्यायाधीशांनी कोणत्याही भयाशिवाय काम करावे यावर सरन्यायाधीश रमण यांनी भर दिला. न्यायमूर्तीवर हल्ले होण्याच्या घटना वाढत आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी आम्ही आवश्यक ती पावले उचलत आहोत. न्यायालयांत आणि न्यायालयांबाहेर न्यायाधीशांना पुरेशी सुरक्षा असावी यासाठी निर्देश दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. न्यायाधीशांच्या वेतनाचा प्रश्न आयोगापुढे असून लवकरच दिलासादायक बातमी मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
