पीटीआय, नवी दिल्ली : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) रेल्वे स्थानकासह नवी दिल्ली आणि अहमदाबाद रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाने १० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. सर्व स्थानकांचा पुनर्विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) या तत्त्वावर करण्यात येणार नसून अभियांत्रिकी- खरेदी- बांधकाम (ईपीएस) या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे, असे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. पीपीपी तत्त्वामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त बोजा टाकला जातो, त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे वैष्णव म्हणाले. ‘‘मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय यांना रेल्वे सेवा पुरवते. त्यामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त बोजा टाकणे योग्य नाही. अर्थसंकल्पातील निधी रेल्वेमध्ये गुंतवून या प्रकल्पास निधी पुरवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारकडूनही या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच ईपीएस तत्त्वावर या स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचा हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आला आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले. या स्थानकांची रचना या शहराशी सुसंगत असतील, जेणकरून ही स्थानके या शहराचा अविभाज्य भाग बनतील, असे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानकात काय? या स्थानकांत फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, मुलांसाठी खेळण्याची जागा आणि स्थानिक उत्पादने विकण्याची जागा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाजवळ बस, रिक्षा आणि मेट्रो यांची सेवा देण्यात येणार आहे. अहमदाबाद रेल्वे स्थानकाची पुनर्रचना मोढेराच्या सूर्य मंदिरापासून प्रेरित आहे. सीएसएमटीच्या जागतिक वारसास्थळ असलेल्या इमारतीला स्पर्श केला जाणार नाही. परंतु जवळपासच्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. पुनर्विकासासंबंधी.. पहिल्या टप्प्यात दररोज ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या १९९ स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. ४७ स्थानकांसाठी निविदा निघाल्या असताना, ३२ स्थानकांवर काम सुरू आहे. नवी दिल्ली स्थानकाचा पुनर्विकास साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. मुंबई सीएसएमटी आणि अहमदाबाद रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास अडीच वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. सीएसएमटी, नवी दिल्ली आणि अहमदाबाद रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी पुढील १० दिवसांत निविदा जारी केल्या जातील. या तीन प्रमुख स्थानकांसह १९९ स्थानकांच्या पुनर्विकासाची एकूण किंमत ६० हजार कोटी रुपये आहे.
