सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कोणताही मापदंड घालून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. देशातील विविध राज्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करण्यास बांधील, असल्याचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने वरील आदेश देताना स्पष्ट केले. युक्तिवादाच्या आधारे आम्ही याचिकेची सहा मुद्यांमध्ये विभागणी केली आहे. त्यापैकी एक मापदंड आहे. जर्नेल सिंग आणि नागराज प्रकरणाच्या निकालाचा विचार केला तर, आम्ही कोणताही मापदंड ठरवू शकत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. राज्य परिमाणयोग्य माहिती जमा करण्यास बांधील आहे, असे आम्ही प्रमाणीकरण करण्यायोग्य माहिती संकलित करण्यासंदर्भात, म्हटल्याचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालय म्हणाले. प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, हे ठरवण्यासाठी न्यायालय कोणतेही मापदंड घालू शकत नाही. पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास राज्य बांधील आहे. माहिती जमा करण्यासाठी संवर्ग एकक असावा. माहिती संग्रह संपूर्ण वर्ग किंवागटाच्या संदर्भात असू शकत नाही, परंतु ज्या पदासाठी पदोन्नती मागितली आहे त्या श्रेणीशी संबंधित माहिती असावी.
