Kerala High Court Says Relationship end not reason to allege rape : केरळ उच्च न्यायालयाने एका बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला अंतरिम जामीन मंजूर करताना बिघडलेले प्रेमसंबंध अशा आरोपांसाठी आधार ठरू शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
एका विवाहित महिलेवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात दाखल एका २७ वर्षीय व्यक्तीविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४ (१) अंतर्गत (बलात्कारासाठी शिक्षा) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या व्यक्तीच्या अंतरिम जामीनावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, तिसर्‍या वर्षात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने आरोपीने तिच्यावर कोझिकोडे जिल्ह्यातील थामारास्सेरी जवळच्या एका हॉटेलमध्ये ३ आणि ४ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बलात्कार केल्याची तक्रार पाच महिन्यांनंतर दाखल केली होती.
एकमेकांचे संमतीने सुरू झालेल्या नात्यात काही दिवसांनी कटुता आल्याने ही तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आणि बलात्काराच्या प्रकरणात अंतरिम जामीनाची मागणी केली.
महिलेने दिलेल्या जबाबाची छानणी केली असता, कोर्टाला आढळून आले की तीने स्वतःच्या मर्जीने तिरुअनन्तपुरम ते कोझिकोडे असा प्रवास केला होता आणि याचिकाकर्त्याबरोबर वेगवेगळ्या लॉजमध्ये दोन रात्री राहिली होती. इतकेच नाही तर तीने त्याच्याबरोबर इंस्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटच्या माध्यमातून कायम संपर्क ठेवला होता.
उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की प्रथमदर्शनी बलात्काराचे प्रकरण दिसून येत नाही. “असे गृहीत धरता येणार नाही की शारीरिक संबंध तिच्या संमतीशिवाय होते. फक्त संमतीने झालेले नाते नंतरच्या काळात बिघडले, हे बलात्काराचा आरोप करण्याचे कारण असू शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस म्हणाले. “याबरोबरच लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक करून संमती मिळवल्याचा हे प्रकरण असू शकत नाही कारण प्रत्यक्षात तक्रारदार अजूनही खऱ्या विवाहात आहे.”
कायद्याचा गैरवापर
न्यायमूर्ती थॉमस म्हणाले की जेव्हा प्रेमसंबंध बिघडतात तेव्हा अटक आणि रिमांड ही शिक्षा देण्याची साधने बनू नयेत. “जेव्हा दोन तरूण लोक संमतीने शरिरीक संबंधांमध्ये येतात आणि नंतर त्यांचे एकत्र येण्याला बलात्कार म्हटलं जातं तेव्हा न्यायालयाने सावध असले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये डोळे झाकून, परिस्थिती लक्षात न घेता जामीन नाकारणे हे अन्याय ठरू शकते आणि यामुळे तरूण व्यक्तिमत्व उद्ध्वस्त होऊ शकते.”
खोट्या किंवा वाढवून करण्यात आलेल्या आरोपांपासून कायदेशीर संरक्षण दिले गेले पाहिजे असेही उच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
“जेव्हा एक विवाहित महिला, तिच्या स्वच्छेने प्रवास करते… आणि स्वेच्छेने याचिकाकर्त्याबरोबर वेगवेगळ्या लॉजमध्ये राहते…. असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही की त्या दोघांमधील शारीरिक संबंध हे तिच्या संमतीशिवाय होते.”
न्यायालयीन चौकशीची गरज नसल्याचे आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने काही अटींसह अंतरिम जामीन मंजूर केला. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर व्हावे लागेल, तक्रार्त्याशी संपर्क करणे टाळावे लागेल आणि पुराव्यांशी छेडछाडीपासून दूर राहावे लागेल अशा अटी कोर्टाने घातल्या आहेत.
