रिलायन्सकडून वायूची चोरी! ‘ओएनजीसी’प्रकरणी केंद्राचे न्यायालयात निवेदन

आंतरराष्ट्रीय लवादाने २०१८मध्ये ‘आरआयएल’च्या बाजूने दिलेला निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी रद्द केला. त्याविरोधातील ‘आरआयएल’च्या याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी ‘आरआयएल’ची बाजू मांडत आहेत.

त्यांनी आपला युक्तिवाद सुरू केला असता, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी म्हणाले, ‘‘दोन वायूसाठे होते. एक साठा ‘ओएनजीसी’चा होता. वायूचे स्थानांतरण करण्यात आले. तुम्ही आमचा वायू चोरण्याचे कृत्य केले आहे आणि तुम्ही त्यासाठी उत्तरदायी आहात.’’
‘‘प्रकल्पामध्ये ‘आरआयएल’ने मोठी जोखीम पत्करली आहे आणि मोठी गुंतवणूक केली आहे, ’’ असे सिंघवी यांनी सांगितले. ‘आरआयएल’ने वायूची चोरी केली नाही, समुद्राखाली दबावातील अंतरांमुळे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, असे सिंघवी म्हणाले.

खटल्याची पूर्वपीठिका ‘आरआयएल’ आणि त्यांच्या ‘बीपी’ आणि ‘निको’ या भागीदारांनी अन्याय्य पद्धतीने वायू घेतला असल्याचा भारत सरकारचा दावा २०१८मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने दोन विरुद्ध एक मताने फेटाळला होता. सरकारने त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०२३मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने हा निर्णय कायम ठेवला. पुढे २०२५मध्ये दिल्ली विद्यापीठाच्या खंडपीठाने आंतरराष्ट्रीय लवादाचा आणि एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला. नैसर्गिक साधनसंपत्ती सरकारच्या मालकीची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्या निकालाला ‘आरआयएल’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली.