केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महत्त्वाची सुधारणा केली असून त्यामुळे २३ जुलैपूर्वी घरे खरेदी केलेल्या व्यक्तींनाही दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील (एलटीसीजी) करासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतील. अर्थसंकल्पात एलटीसीजीवर १२.५ टक्क्यांचा सरसकट कर लावण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यावर टीका झाल्यानंतर सरकारने एक पाऊन मागे घेतले आहे. १२.५ टक्क्यांचा सरसकट कर लावताना सरकारने ‘इंडेक्सेशन’चे फायदे काढून टाकले होते. हेही वाचा >>> हसीना यांचा मुक्काम वाढला; लंडनला जाण्यामध्ये ‘तांत्रिक अडचणी’; गरज असेल तोपर्यंत पाहुणचाराची भारताची तयारी अर्थसंकल्प मांडल्याच्या तारखेपासून, म्हणजे २३ जुलैपासून नवे दर लागू होतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे करदात्यांवर बोजा वाढेल, अशी भीती करतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. तसेच मालमत्तांमधील गुंतवणूकदार, सर्वसामान्य ग्राहकांमध्येही नाराजीचे वातावरण होते. हे लक्षात घेऊन सरकारने अर्थसंकल्पात बदल सुचविले आहेत. त्यानुसार आता हिंदू अविभक्त कुटुंबातील कुणाच्या मालकीची मालमत्ता विक्री करायची असेल, तर ‘इंडेक्सेशन’च्या फायद्यांसह २० टक्के दराने आणि तो फायदा घ्यायचा नसेल, तर १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल. त्यामुळे करदाते या दोन्हीची तुलना करून जी रक्कम कमी असेल, तो पर्याय निवडू शकतील. तसेच नव्या सुधारणेनुसार २००१ पूर्वी विकत घेतलेल्या किंवा वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवर इंडेक्सेशनचा लाभ कायम ठेवून कर भरता येईल. या सुधारणांमुळे करदात्यांची चिंता कमी होईल. ते अधिक फायदेशीर व्यवस्थेची निवड करू शकतील. - गौरी पुरी, करसल्लागार
