भारतीय उद्योगपती अनिल अंबानींना कर चोरी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. प्राप्तिकर विभागाने ४२० कोटींच्या कर चोरी प्रकरणात अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावली होती. यावर १७ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाला दिले आहेत. तोपर्यंत अंबानी यांच्यावर कारवाई न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फक्त ५० रुपयांसाठी अनिल अंबानींच्या लग्नात जेवण वाढायला गेली होती ‘ही’ अभिनेत्री; आता आहे कोट्यवधींची मालकीण

स्विस बँकेच्या दोन खात्यांमध्ये असलेल्या ८१४ कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेवर अंबानी यांनी ४२० कोटींचा कर चुकवल्याचा ठपका प्राप्तिकर विभागाने ठेवला आहे. याविरोधात अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ८१४ कोटींची ही रक्कम काळा पैसा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अंबानी यांची बहामासमध्ये ‘ड्रीमवर्क होल्डिंग्ज इंक’ या नावाची कंपनी आहे. या कंपनीमधून आलेली रक्कम अनिल अंबानींची बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात बैठक, कोणत्या विषयावर झाली चर्चा?

दरम्यान, अनिल अंबानी यांनी मुद्दाम कर चुकवल्याचा आरोप प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. परदेशी बँक खात्यात जमा केलेल्या रकमेबद्दल प्राप्तिकर विभागाला माहिती दिली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. याप्रकरणी ऑगस्ट महिन्यात अनिल अंबानी यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Relief to industrialist anil ambani in 420 crore tax invasion case by mumbai high court rvs
First published on: 26-09-2022 at 14:36 IST