Ola Uber Advance Tip Rules Central Government Cab Rules: ओला, उबेर, रॅपिडो सारख्या कॅब सेवा देणाऱ्या ॲपचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या कंपन्यांच्या एका चुकीच्या पद्धतीवर चाप आणला आहे. राइड पूर्ण होण्यापूर्वीच ॲपच्या स्क्रिनवर दाखवले जाणारे टिप देण्याचे प्रॉम्प्ट किंवा इंटरफेस फीचर्स काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पैसे दिल्यास चांगली सेवा मिळू शकते, असा गैरसमज यातून निर्माण होऊ शकतो. टीप देण्याचा पर्याय हा राइड पूर्ण झाल्यानंतरच देता येऊ शकतो, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स, २०२५ च्या कलम १४.१५ चा संदर्भ देत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले की, टीप देणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल आणि प्रवास पूर्ण झाल्यावरच ती देता येऊ शकेल. हा पर्याय बुकिंगच्या वेळी किंवा प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी किंवा प्रवासादरम्यान हा पर्याय देता येऊ शकत नाही.

मंत्रालयाने सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना आपल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइलवरील ॲप्सची पडताळणी करून असे फिचर्स तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या निर्देशानुसार आता कोणत्याही ॲपवर ‘Advance Tip’, ‘Choose an Add-on’ किंवा ‘Improve your chances of quicker ride confirmation’ यासारखे पर्याय उपलब्ध करून देता येणार नाहीत. यामागे काही प्रमुख कारणेही आहेत.

हेही वाचा
  • चालकाकडून राइड स्वीकारण्याच्या निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो?
  • राइड किती लवकर स्वीकारली जाईल?
  • प्रवाशांसाठी वेटिंग टाइम किती असेल?
  • टीप न देता मिळणारी सेवा कशी असेल?

थेट सांगायचे झाले तर ॲग्रीगेटर ॲप असे वातावरण निर्माण करू शकत नाहीत, जिथे प्रवाशांनी अधिकचे पैसे दिले तरच त्यांना उत्तम आणि वेळेवर सेवा दिली जाईल.

टीप देण्यावर पूर्णपणे बंधन?

टीप देण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्र सरकारने पूर्णपणे बंधन घातलेले नाही. तर त्यांनी केवळ याची पद्धत आणि ती मागण्याच्या वेळेत सुधारणा केली आहे. मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर गाइडलाइन्सच्या नियमानुसार प्रवासी स्वच्छेने कॅब चालकाला टीप देऊ शकतो. मात्र हा पर्याय प्रवास संपल्यानंतरच उपलब्ध असावा, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

टीप देण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे प्रवाशाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. ॲप्स स्वतःहून प्रवाशाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत. तसेच प्रवाशाने दिलेली टीप १०० टक्के चालकाकडेच जायला हवी. ॲप्स या टीपमधून कमिशन किंवा आपला हिस्सा कापून घेऊ शकत नाही.

केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याचे कारण?

काही काळापासून ॲप्स आधारित कॅब सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांच्या वारंवार याबाबत तक्रारी येत होत्या. स्क्रिनवर ॲडव्हान्स टीपचा पर्याय दिसत असल्यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. जे प्रवासी टीपचा पर्याय निवडत नव्हते, त्यांच्या राइड चालकाकडून रद्द करण्यात येत होत्या किंवा उशीराने त्या स्वीकारल्या जात होत्या. हे ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रालयाने यावर नवी नियमावली जाहीर केली.