करोना लसीकरणानंतर आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो वादाचा विषय ठरला आहे. अनेक लोक त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तसेच प्रसिद्धीसाठी स्टंट असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, केरळमधील एक व्यक्ती एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी याबाबत थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा फोटो हटवण्याची मागणी केली होती. सरकारला पुरेशा करोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्यानं मी स्वतः पैसे खर्च करुन लस घेतली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा मोदींना कोणताही अधिकार नाही, असं मत त्यांनी मांडलं होत. केरळमधील या व्यक्तीचं नाव पीटर म्यालीपराम्बिल असं असून ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील आहेत. दरम्यान, ही याचिका धोकादायक असल्याचे मत केरळ उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. न्यायमूर्ती एन. नागरेश, "हा एक अतिशय धोकादायक प्रस्ताव आहे. उद्या कोणीही इथे येऊन विरोध करू शकतो की त्यांना महात्मा गांधी आवडत नाहीत आणि त्यांचे चित्र आमच्या चलनातून काढून टाका, हे आम्ही रक्त आणि घाम गाळून कमावले, अशी मागणी करू शकतो. मग त्यावर काय?" यावर अधिवक्ता अजित जॉय यांनी उत्तर दिले की, "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या निकषांनुसार चलनावर महात्मा गांधींचे चित्र छापले गेले आहे, तर पंतप्रधानांचे चित्र कोणत्याही वैधानिक तरतुदीच्या आधारावर लावलेले नाही." महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणात जबाब नोंदवण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, असं म्हटलं होत. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही,अस याचिकाकर्त्यांने म्हटले होते. अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनीचे प्रमाणपत्रही सादर विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्यानी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी करताना अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली आहेत. या सर्व देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं. हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रात कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. करोना साथीरोगाविरुद्धच्या मोहिमेला पंतप्रधान मोदींच्या प्रसिद्धी अभियानात बदलण्यात येत आहे. हे अभियान ‘वन मॅन शो’ असल्याचं दाखवत देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जात आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असंही याचिकाकर्त्यानी म्हटलं होत.
