कृषी कायदे रद्द करा, अन्यथा दिल्लीला वेढा!

सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या तीन सीमांवर शेतकरी ठिय्या देऊन बसले असून या आंदोलनाला आता एक वर्ष पूर्ण होत असून त्याचे औचित्य साधून टिकैत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

शेतकरी आंदोलकांचा केंद्र सरकारला पुन्हा इशारा

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमांवरील लोखंडी अडथळे (बॅरॅकेड्स) पोलिसांनी बाजूला करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. केंद्र सरकारने २६ नोव्हेंबरपर्यंत वादग्रस्त तीन शेती कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा २७  नोव्हेंबरपासून शेतकरी हजारो ट्रॅक्टरसह दिल्लीला चारीबाजूने वेढा टाकतील आणि आंदोलन कित्येक पटीने तीव्र केले जाईल, असे टिकैत यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.

सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या तीन सीमांवर शेतकरी ठिय्या देऊन बसले असून या आंदोलनाला आता एक वर्ष पूर्ण होत असून त्याचे औचित्य साधून टिकैत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीव्र टिपणीनंतर गाझीपूर येथील काही तंबू टिकैत यांच्या ‘भारतीय किसान युनियन’च्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी बाजूला केले होते. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क असला तरी वर्षभर रस्ते अडवण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर, पोलिसांनी अडथळे उभे केल्याचे टिकैत यांचे म्हणणे होते. त्यांच्या या विधानानंतर दिल्ली पोलिसांनीही दोन दिवसांपासून गाझीपूर व टिकरी येथील बॅरॅकेड्सही काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे. या तीनही सीमांवर आंदोलकांची संख्या रोडावू लागली असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या वतीने सोमवारी टिकरी येथील शेतकऱ्यांच्या गर्दीची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यात आली व आंदोलनाची ऊर्जा कायम असल्याचा दावा केला.

शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचतील आणि पुन्हा तंबू ठोकून बसतील. रस्ते शेतकऱ्यांनी अडवलेले नाहीत, पोलिसांनी अडथळे टाकले असून ते दूर केले तर संसदेला घेराव घातला जाईल. गेल्या वर्षी २६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या एक गटाने दिल्लीत विनापरवानगी येऊन लाल किल्ल्यावर धुडगूस घातला होता. या हिंसक घटनेनंतर केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांची नाकाबंदी केली होती.गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने तीन शेतीविषयक कायदे संसदेत संमत केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची स्थापना करून आंदोलन सुरू केले. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तसेच अन्य राज्यांतील सुमारे साडेतीनशे शेतकरी संघटना या मोर्चामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.

‘बळजबरीने हटविल्यास पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आंदोलन’

‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या सुकाणू समितीतील सदस्य गुरनाम चढुनी यांनीही केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. आंदोलनाच्या स्थळांवरून बळजबरीने हटवले गेले तर, शेतकरी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करतील, असे यांनी स्पष्ट केले आहे. सीमांवरील रस्ते मोकळे करण्याच्या बहाण्याने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची उचलबांगडी करू पाहात आहे. दिवाळीपूर्वी संपूर्ण रस्ते खुले करण्याचा केंद्राचा विचार असल्याचे समजते. त्यातून गोंधळ निर्माण करण्याचाही केंद्राचा हेतू असावा, असे चढुनी म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Repeal agricultural laws farmer agitators warn the central government again akp

ताज्या बातम्या