पीटीआय, नवी दिल्ली : आर्थिक मागासवर्गीयांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या संवैधानिक वैधतेची तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ करणार आहे. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्याचा स्थानिक कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालय ही पडताळणी करणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित, न्या. दिनेश महेश्वरी, न्या. रवींद्र भट्ट, न्या. बेला एम. त्रिवेदी व न्या. पारदीवाला या पाच जणांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले,की या संदर्भातील प्रक्रियागत पैलू व अन्य तपशिलांबाबत घटनापीठ ६ सप्टेंबर रोजी निर्णय घेईल व १३ सप्टेंबरला आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करेल. केंद्र सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तींतर्गत अधिनियम २०१९ अंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) दाखले, प्रवेश आणि नोकरीत आरक्षणाची तरतूद केली होती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासंबंधीचा एक स्थानिक कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने भिन्न मते नोंदवत दिलेल्या ‘स्टेट टू मुस्लीम कम्युनिटी’ अधिनियम २००५ अंतर्गत या आरक्षणास असंवैधानिक ठरवून ते रद्द केले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या याचिकांसह अन्य याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. घटनापीठाने ही प्रक्रिया सुकर होण्यासाठी शादान फरासत, नचिकेता जोशी, महफूज नजकी व कनू अग्रवाल यांना ‘नोडल वकील’ म्हणून काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
