पाच राज्यात निवडणुका होत आहेत. तेव्हा या राज्यात निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांची बॅंकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवावी असे पत्र निवडणूक आयोगाने आरबीआयला लिहिले आहे. निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपलेल्या आहेत आणि उमेदवारांना प्रचारासाठी रोख रकमेची आवश्यकता आहे. तेव्हा आठवड्याला २४,००० रुपये त्यांना कसे पुरतील? असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. उमेदवारांची पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून ती आठवड्याला २ लाख रुपये करावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने आरबीआयला केली आहे. २५ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने आरबीआयला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी उमेदावारांसाठी मर्यादा वाढवून २४,००० रुपयांवरुन २ लाखांवर न्यावी असे म्हटले होते. पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीसाठी पैसे खर्च करण्याची मर्यादा २८ लाख रुपये आहे. तर मणिपूर आणि गोवा राज्यात खर्चाची मर्यादा २० लाख रुपये आहे. जर सध्या बॅंकांनी जी पैसे काढण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे ती पाहता एखादा उमेदवार निवडणुका संपेपर्यंत १ लाख रुपये काढू शकेल. निवडणुकीचा प्रचार एक महिनाच करावा लागतो तेव्हा १ लाख रुपयांमध्ये निवडणूक लढविणे उमेदवाराला अशक्य आहे. असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी घातली. नोटाबंदी झाल्यानंतर ५०० च्या नव्या आणि २००० च्या नव्या नोटा बाजारात आणल्या गेल्या. नोटाबंदीमुळे चलनात असलेल्या ८६ टक्के नोटा व्यवहारातून बाद झाल्या. या नोटाबंदीमुळे बाजारात रोख व्यवहार करणे अशक्य झाले होते. त्यामुळेच सरकारने एटीएम आणि बॅंकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध लावले होते. ऐन निवडणुकीच्या काळातच चलनकल्लोळ झाल्यामुळे सर्व उमेदवारांना त्रास होत आहे तेव्हा त्यांच्याकडे पाहा अशी विनंती निवडणूक आयोगाने आरबीआयला केली आहे. उमेदवारांना होणाऱ्या त्रासाची निवडणूक आयोगाला जाणीव आहे. तेव्हा आम्ही आरबीआयला विनंती केली असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. पंजाब आणि गोव्यामध्ये फेब्रुवारीला निवडणुका होणार आहेत. तर उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहेत. येथे एकूण सात टप्प्यात निवडणुका होतील. उत्तराखंडमध्ये १५ फेब्रुवारीला निवडणुका होतील तर मणिपूरमध्ये ४ मार्चला निवडणुका होतील. पाचही राज्यांची मतमोजणी ११ मार्च रोजी आहे.
