नवी दिल्ली : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने उद्योग उभारण्यासंदर्भात ना उच्चाधिकार समितीची ना मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती बैठक घेतली गेली. पण, राज्यातून प्रकल्प बाहेर गेल्याबद्दल आमची बदनामी केली जात आहे. त्यामुळे आता वादात सापडलेल्या वेदान्त-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबससह पाच प्रकल्पांवर पाणी का सोडावे लागले, या मागील सत्य ३० दिवसांमध्ये श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून जनतेसमोर मांडले जाईल, असा इशारा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिला.

गेल्या साडेतीन महिन्यांमध्ये एकही प्रकल्प राज्याबाहेर गेलेला नाही. शिवसेना (शिंदे गट) व भाजपच्या युती सरकारविरोधात नाहक बदनामी केली जात आहे. वेदान्तचे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनी वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये का नेला, यामागील कारण स्पष्ट केले आहे. हा प्रकल्प स्थापन करण्याआधी वेदान्त कंपनीने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने गुजरातमध्ये प्रकल्पासाठी पोषक वातावरण असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानंतर हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला. अगरवाल यांनी तत्कालीन सरकारकडे जानेवारीमध्ये प्रकल्पाच्या परवानगीसाठी अर्ज केला होता पण, राज्य सरकारने जुलैपर्यंत उच्चाधिकार समितीची बैठकही घेतली नव्हती, असा दावा करत उदय सामंत यांनी ठाकरे गटावर टीका केली.

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
Prime Minister Modi criticism in Kanhan meeting that India is anti development
‘इंडिया’ विकासविरोधी! कन्हानच्या सभेत पंतप्रधान मोदी यांचे टीकास्त्र
Sale of Sangli Airport land during Uddhav Thackeray was cm says Industries Minister Uday Samant
सांगली विमानतळाच्या जागेची विक्री ठाकरे सरकारच्या काळात – उद्योगमंत्री उदय सामंत
decision of cm Eknath Shinde about parvati Constituency was annulled by the High Court as illegal and arbitrary
पुणे : शिंदे सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा

विद्यमान राज्य सरकार पारदर्शक असून प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यास हे सरकार कारणीभूत नाही, हे माहितीच्या अधिकारातूनच स्पष्ट झाले असल्याचा युक्तिवाद सामंत यांनी केला. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली अर्ज केल्यानंतर एका दिवसांत माहिती कशी उपलब्ध करून दिली गेली, या प्रश्नावर मात्र सामंत यांनी, ‘मी माहिती आयोगाचा कक्ष अधिकारी नाही’, असे संतप्त प्रत्युत्तर दिले.

पुढील दोन महिन्यांत ४० हजार कोटींची गुंतवणूक

राज्यात पुढील दोन महिन्यांमध्ये ३०-४० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल, असाही दावा सामंत यांनी केला. केंद्राचा मोठा प्रकल्प पुढील वर्षांच्या सुरुवातीलाच राज्यात येणार असल्याची माहितीही दिली. माहिती-तंत्रज्ञान, हायड्रोजन, कृषी, इलेक्ट्रिक वाहने, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांतील उद्योगांचे धोरण निश्चित केले जात आहे. मोठे प्रकल्प राज्यात येण्यासाठी पाणी, वीज सवलतीत उपलब्ध करून दिली जाईल. राज्यामध्ये उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी उद्योग धोरणही निश्चित केले जाईल. राज्य उद्योग विकास महामंडळाच्या वतीने (एमआयडीसी) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दिल्लीत राज्यात उद्योग जगतासाठी काय केले जात आहे, याची माहिती देणारे सादरीकरणही केले जाणार आहे, असे सामंत म्हणाले.