विद्यार्थ्यांना आधारनोंदणी आणि अपडेटची सुविधा उपलब्ध करुन देणे ही शाळांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही विद्यार्थ्याला आधार नसल्यामुळे शाळा प्रवेश तसेच इतर सुविधा रोखता येणार नाही. त्यांनी आधार मिळवण्याचा अधिकार आहे, अशा प्रकारे कुठलीही सुविधा नाकारणे गैर असून आधारचा कायदाही याला परवानगी देत नाही, असे यूआयडीने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांकडे आधार क्रमांक नसल्याने त्यांना प्रवेश रोखण्याबरोबरच विविध फायदे आणि सुविधाही रोखण्यात आल्याच्या घटना यापूर्वी समोर आल्या आहेत. याबाबत आलेल्या तक्रारींवर भाष्य करताना युआयडीने देशभरातील शाळांना या सूचना केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना आधार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शाळांचीच असल्याचेही यूआयडीने स्पष्ट केले आहे.
