पाण्याच्या बाटलीवर ‘एमआरपी’पेक्षा ५ रुपये जास्त आकारल्याने एका हॉटेलला हा प्रकार महागात पडला आहे. आंध्र प्रदेशातील ग्राहक आयोगाने एका हॉटेलला ५ रुपये परत देण्याचा व त्याचबरोबर २००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पॅकेज्ड वस्तूंवर एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारणे ही अन्यायकारक व्यावसायिक पद्धत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
नेमके काय घडले?
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, तो आपल्या मित्रांसह जेवणासाठी हॉटेलमध्ये गेला होता. जेवणाची ऑर्डर दिल्यानंतर त्यांनी कर्मचाऱ्यांकडे मोफत पिण्याचे पाणी मागितले. मात्र, हॉटेलने मोफत पाणी देण्यास नकार दिला. हॉटेलने २० रुपये एमआरपी असलेल्या पाण्याच्या बाटलीवर २५ रुपये आकारले. या अतिरिक्त शुल्काबाबत विचारणा केल्यावर हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी उद्धटपणे वागणूक दिली आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला. त्यामुळे त्यांना तेथून निघून जावे लागले. त्यानंतर तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करून ५० हजार रुपयांची भरपाई आणि जास्त घेतलेले पैसे परत मिळण्याची मागणी केली.
हॉटेलने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. तक्रारदार जेवण करून कोणतेही बिल न भरता निघून गेला आणि संबंधित रक्कम हॉटेलच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही, असा दावा करत तक्रार फेटाळून लावण्याची मागणी केली. ग्राहक आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की, एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत आकारणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी मानले जाते. तसेच ग्राहकाला योग्य बिल न देणे ही अनुचित व्यापारी पद्धत असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
तक्रारदाराने बिल न भरताच हॉटेल सोडल्याचा दावा आयोगाने फेटाळून लावला. त्यांनी आदेशात म्हटले की, “जेवण आणि ड्रिंक्स घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती कोणतेही बिल न भरता निघून गेली, हा दावा सामान्य विवेकबुद्धी असलेल्या व्यक्तीला विश्वास ठेवण्यासारखा वाटत नाही”. ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष डी. कोदंड राम मूर्ती तसेच सदस्य एस. सुरेश कुमार आणि के. एस. एन. लक्ष्मी यांनी हॉटेलला ग्राहकाकडून जास्त घेतलेले ५ रुपये परत करण्याचे आणि २००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
कोल्डड्रिंक्सबाबतही सूचना
सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने कोल्डड्रिंक्सचा आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यानंतर आयोगाने हॉटेलला “कोल्डड्रिंक्सचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते”, असा इशारा देणारा फलक लावण्याचे निर्देश दिले. तसेच या आदेशाची प्रत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवण्याचेही आदेश दिले.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार, एमआरपीपेक्षा अतिरिक्त आकारणी सेवेतील त्रुटी मानली जाऊ शकते. पॅकेज्ड वस्तूंवर एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारण्याचा अधिकार कोणत्याही हॉटेल किंवा व्यावसायिक संस्थेला नाही. तसेच प्रत्येक ग्राहकाला योग्य बिल देणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांची अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास ते संबंधित राज्याच्या ग्राहक हेल्पलाइन किंवा राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन १९१५ वर तक्रार नोंदवू शकतात.
