पीटीआय, नवी दिल्ली
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली नीट-यूजी पूर्वपरीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (एनटीए) थेट फेररचना करावी किंवा त्याऐवजी दुसरी संस्था स्थापित करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वारंवार होणारी पेपरफुटी हा २२.७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर थेट हल्ला असल्याचा आरोप ही याचिका दाखल करणाऱ्या ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ (‘एफएआयएमए’) या वैद्यकीय संस्थेने केला आहे.
नीट-यूजी परीक्षा घेण्यासाठी ‘एनटीए’ऐवजी मजबूत आणि स्वायत्त यंत्रणा स्थापित करावी, तसेच अशा प्रकारची संस्था औपचारिकपणे स्थापित होईपर्यंत फेरपरीक्षेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय देखरेख समिती नेमावी अशी मागणी ‘एफएआयएमए’ची बाजू मांडणाऱ्या वकील तन्वी दुबे यांनी केली आहे. तसेच, पुन्हा पेपरफुटी होऊ नये याची खबरदारी घेण्यासाठी समितीमध्ये सायबरतज्ज्ञ आणि न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञ असावेत, असेही वैद्यकीय संस्थेने सुचवले आहे.
‘एनटीए’ने ३ मे रोजी घेतलेल्या नीट-यूजी परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर ही परीक्षा १२ मे रोजी रद्द करण्यात आली. या पेपरफुटीचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. ‘एफएआयएमए’ने दाखल केलेल्या याचिकेत ‘एनटीए’, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि सीबीआय यांना पक्षकार करण्यात आले आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
नीट-यूजी २०२६च्या पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी ‘फेडरेशन ऑफ रेसिडन्ट डॉक्टर्स असोसिएशन’ने (एफओआरडीए) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहून केली आहे. तसेच नीट-यूजी परीक्षा कागदावर घेण्याऐवजी संगणकावर घेण्यात यावी अशीही मागणी ‘एफओआरडीए’ने केली आहे. अशा प्रकारे पेपर फुटणे हे नैतिक आणि संस्थात्मक अरिष्ट असल्याचे संघटनेने १३ मे रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
