ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर घसरल्याची आकडेवारी नुकतीच केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केली. मात्र आता या घटलेल्या महागाईच्या दरांना शिवसेनेनं जुमलेबाजी असं म्हणत केंद्रावर निशाणा साधलाय. प्रत्यक्षात इंधनाचे दर आणि दैनंदिन वापरातील गोष्टींचे दर वाढत असताना या सरकारी आकड्यांमध्ये वाटेल तेव्हा हवा भरण्याचा आणि काढण्याचा खेळ सरकारने खेळू नये असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ मध्ये भारताचा विकास दर जगात सर्वाधिक होणार असल्याचं सांगणं ही चांगली बाब असली तर आता सर्वसामान्यांना बसत असणाऱ्या महागाईच्या फटक्याचं काय?, असा प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. सरकारला वाटते तेव्हा या आकड्यांच्या."केंद्रातील सरकारने आता असे जाहीर केले आहे की, ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईचा दर घटला आहे. ऑगस्टमध्ये हा दर ५.३ टक्के होता. आता तो ४.४५ टक्क्यांवर आला आहे. सरकारच्या ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस’ने ही टक्केवारी जारी केली आहे. एप्रिल २०२१ नंतरचा हा सर्वात कमी दर आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. शिवाय खाण्यापिण्याच्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत असाही सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे खाद्य महागाई ३.११ टक्क्यांवरून ०.६८ टक्के एवढी घसरली आहे, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. आता सरकारच म्हणत आहे म्हणजे कागदोपत्री महागाई कमी झाली असेच म्हणावे लागेल. सरकारी कागदावर ही आकडय़ांची तलवारबाजी नेहमीच सुरू असते. पण सरकारी माहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यात अनेकदा जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. मग तो आर्थिक विकासाचा दर असो की चलनवाढ किंवा महागाईचा दर, राष्ट्रीय उत्पन्न असो की, दरडोई उत्पन्न. रोजगार निर्मितीचा आकडा असो की, गरिबी रेषा अशा सर्वच बाबतीत सरकारची आकडय़ांची जुमलेबाजी सुरू असते. पुन्हा हे आकडे सरकारच्या सोयीनुसार बदलत असतात. म्हणजे सरकारला वाटते तेव्हा या आकडय़ांच्या फुग्यांमध्ये हवा भरली जाते किंवा काढली जाते," असं म्हणत कमी झालेल्या महागाईच्या दराबद्दल 'सामना'च्या अग्रलेखातून शंका उपस्थित करण्यात आलीय. गॅसचे दर मजल-दरमजल करीत एक हजार रुपयांच्या उंबरठ्यापर्यंत. "या आकड्यांचा वस्तुस्थितीशी ताळमेळ असायलाच हवा असे काही नसल्याने अनेकदा हे सरकारी आकडे ऐकले की, सामान्य माणसाला ‘आकडी’च येत असते. आतादेखील सामान्य माणूस महागाई आणि रोजच्या इंधन दरवाढीच्या वणव्यात होरपळत असताना केंद्र सरकार महागाई दरात घट झाली, खाद्य महागाई कमी झाली असे दावे करीत आहे. सगळी गंमतच सुरू आहे," असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे. "पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ रोज नवनवे विक्रम करीत आहे. स्वयंपाकाचा गॅसदेखील या दरवाढीच्या शर्यतीत मागे नाही. पेट्रोलपाठोपाठ डिझेलनेही आता प्रति लिटरमागे शंभरी ओलांडली आहे. घरगुती गॅसचे दर मजल-दरमजल करीत एक हजार रुपयांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहेत. सीएनजी आणि पीएनजी गॅसच्या किमतीतही आता बुधवारपासून वाढ झाली आहे. मागील दहा दिवसांतील ही दुसरी आणि आठ महिन्यांतील पाचवी दरवाढ आहे. म्हणजे पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे सीएनजी-पीएनजी गॅसच्या दरवाढीचे सत्रदेखील सुरूच आहे," याकडे शिवसेनेनं लक्ष वेधलं आहे. टोमॅटो आता प्रति किलो ५० रुपये. "इंधन दरवाढीचा सगळय़ात मोठा परिणाम भाववाढीवर होत असतो हे साधे गणित आहे. त्यामुळे बाजारात सर्वच वस्तूंचे दर काही महिन्यांपासून चढेच आहेत. खाद्यतेलाने तर मध्यंतरी भाववाढीचा उच्चांक गाठला होता आणि गृहिणींचे बजेट कोलमडून टाकले होते. इतरही अन्नधान्याच्या किमती वाढलेल्याच आहेत. भाजीपाला, फळफळावळदेखील स्वस्त व्हायला तयार नाही. त्यात मागील महिन्यातील ढगफुटी, अतिवृष्टी, महापूर यामुळे हातातोंडाशी आलेले खरिपाचे पीक नष्ट झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, डाळी, कडधान्ये उद्ध्वस्त झाली आहेत. केळी, द्राक्षे, ऊस आणि इतर फळबागाही नष्ट झाल्या. भाजीपाला आडवा झाला. या परिस्थितीमुळे भाज्या, फळे यांचे बाजारातील भाव वाढले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी कवडीमोल भावामुळे जो टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली होती तो टोमॅटो आता प्रति किलो ५० रुपये एवढा महाग झाला आहे," असं लेखात म्हटलं आहे. महागाईची ‘गाजरे’ खुशीत खात आहे. "भाजीपाला, अन्नधान्य, खाद्यतेल, फळे यांच्या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे. सामान्य माणसाचे त्यामुळे कंबरडे मोडले आहे आणि सरकार म्हणत आहे की, महागाईचा दर घटला, खाद्य महागाई अवघ्या ०.६८ टक्क्यांवर आली. असे जर असेल तर मग बाजारात जी दरवाढ आणि महागाई दिसते आहे ते काय आहे? सध्याच्या इंटरनेट मायाजालाच्या भाषेत हा महागाईचा वणवा ‘आभासी’ आहे आणि लोक, विरोधी पक्ष उगाच त्याचा बागुलबुवा उभा करीत आहेत असे केंद्रातील सरकारला म्हणायचे आहे का? रोजचा दिवस कसा ढकलायचा, पोटाची खळगी कशी भरायची, आधीच ‘कोरोनाचा मार’ त्यात हा दरवाढीचा भडिमार कसा सहन करायचा या विवंचनेत सामान्य माणूस आहे. सरकार मात्र कागदावर कमी झालेल्या महागाईची ‘गाजरे’ खुशीत खात आहे," असा टोला लेखामधून लगावण्यात आलाय. आता सामान्य माणसाला प्रचंड महागाईचे जे चटके बसत आहेत त्याचे काय? "आकड्यांच्या रेघोट्या मारीत ‘अच्छे दिन आले हो’चा उद्घोष करीत आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी ९.५ टक्के दराने वाढणार, २०२२ मध्ये विकास दरात भारत जगाला मागे टाकणार, असे आणखी एक ‘गाजर’ दाखवले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या नव्या अंदाजात ही ‘भविष्यवाणी’ करण्यात आली आहे. हीदेखील एक प्रकारची आकडेबाजीच आहे. पुन्हा आकडेबाजी आणि जुमलेबाजी हा तर केंद्र सरकारचा नेहमीचा खेळ आहे. तो त्यांचा प्रश्न आहे, पण निदान महागाईची जुमलेबाजी तरी करू नका. सरकारी कागदावर महागाईचा दर घटला असेलही, पण वास्तवातील दरवाढीचा आकडा रोज वाढतच चालला आहे त्याचे काय? कागदावरील आकड्यांचा गोलमाल हा सरकारसाठी नेहमीचा खेळ असला तरी या खेळात सामान्य माणसाचा जीव जाईल असे व्हायला नको. २०२२ मध्ये भारताचा विकास दर जगात सर्वाधिक होणार असेल तर त्याचा आनंद सगळय़ांनाच होईल. पण आता सामान्य माणसाला प्रचंड महागाईचे जे चटके बसत आहेत त्याचे काय?," असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारला आहे.
