मोहम्मद प्रेषितांविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या निलंबित नेत्या नुपूर शर्मा यांना कठोर शब्दांमध्ये फटकारल्यानंतर आता त्यांना समर्थन मिळताना दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांविरोधात ११७ मान्यवरांनी पत्र प्रसिद्ध करत टीका केली आहे. यामध्ये १५ निवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त नोकरशहा आणि २५ निवृत्त लष्कर अधिकारी आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे अपमानकारक असल्याचं या मान्यवरांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुपूर शर्मा यांच्या बेलगाम वक्तव्यामुळेच संपूर्ण देशभर वणवा पेटवला अशा शब्दात सुनावलं आहे. देशात ज्या घटना घडताहेत त्याला केवळ त्याच जबाबदार आहेत. त्यांनी त्याचवेळी त्वरित देशाची माफी मागायला हवी होती, आताही त्यांनी संपूर्ण देशाची मागावी असेही ताशेरे कोर्टाने ओढले आहेत. नुपूर शर्मा यांच्यामुळेच वणवा; सर्वोच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे, सर्व गुन्हे एकत्र करण्याची याचिका फेटाळली मान्यवरांनी पत्रामध्ये देशात दे काही सुरु आहे ते नुपूर शर्मा यांच्यामुळे म्हणणं हे उदयपूरमधील निघृण हत्या करणाऱ्यांची आभासी मुक्तता करण्यासारखं असल्याचं म्हटलं आहे. उदयपूरमध्ये गेल्या महिन्यात नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्या शिवणकाम व्यावसायिकाची गळा दोघांनी गळा चिरुन हत्या केली होती. याचा व्हिडीओ शूट करत त्यांनी तो सोशल मीडियावर शेअरही केला होता. नुपूर शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारल्यानंतर मोदी सरकारकडून पहिली प्रतिक्रिया; कायदामंत्री म्हणाले, “अनेकांचे मेसेज…” प्रेषितांविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर नुपूर शर्मा यांच्यावर अनेक राज्यांत ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते एकत्र करण्याची शर्मा यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळताना कठोर शब्दांमध्ये फटकारलं होतं. प्रेषितांविरोधातील टिप्पण्या एकतर थिल्लर प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा दुष्कृत्यासाठी केल्या गेल्या असाव्यात, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे हे निरीक्षण अंतिम आदेशाचा भाग नव्हते. मान्यवरांनी न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी ही दुर्दैवी असून न्यायिक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत असं पत्रात लिहिलं आहे. याचिकेत उपस्थित मुद्द्याचा आणि न्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचा काही संबंध नव्हता असंही ते म्हणाले आहेत. नुपूर शर्मा यांना न्याय नाकारण्यात आला असल्याचंही ते म्हणाले आहेत. नुपूर शर्मा यांच्या प्रकरणाला वेगळ्या पद्धतीने का हाताळलं जात आहे हे समजण्यात आपण अपयशी असल्याचंही या पत्रात नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा दृष्टिकोन कौतुक करण्यासारखा नसून पावित्र्याला आणि सन्मानाला बाधा आणणारा असल्याचंही पत्रात सांगण्यात आलं आहे. कोणी पत्र लिहिलं आहे? एकूण ११७ मान्यवरांनी पत्र लिहिलं असून यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस.एम. सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस. राठोड आणि प्रशांत अग्रवाल आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस.एन. धिंग्रा यांचा समावेश आहे. माजी आयएएस अधिकारी आरएस गोपालन आणि एस कृष्ण कुमार, माजी पोलीस अधिकारी एसपी वैद आणि पीसी डोगरा, लेफ्टनंट जनरल व्हीके चतुर्वेदी (निवृत्त), आणि एअर मार्शल एसपी सिंग (निवृत्त) यांचाही यामध्ये समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टात काय झालं? प्रेषितांविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर शर्मा यांच्यावर अनेक राज्यांत ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते एकत्र करण्याची शर्मा यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. प्रेषितांविरोधातील टिप्पण्या एकतर थिल्लर प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा दुष्कृत्यासाठी केल्या गेल्या असाव्यात, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं. गुन्हे एकत्र करण्याच्या शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. शर्मा यांनी केलेली वक्तव्यं अस्वस्थ करणारी आणि अहंकारी आहेत. अशी विधाने करण्याची काय गरज होती? त्यांच्या वक्तव्यामुळे देशात दुर्दैवी घटना घडल्या. हे लोक धार्मिक नाहीत. त्यांना इतर धर्माबद्दल आदर नाही. क्षुल्लक प्रसिद्धीसाठी, राजकीय हेतूने किंवा अन्य कोणत्या तरी दुष्कृत्यासाठी त्यांनी ही वक्तव्ये केली, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं. दहा वर्षे वकिली केल्याचा दावा शर्मा करतात, परंतु त्यांची जीभ बेलगाम आहे. दूरचित्रवाहिनीवर त्यांनी केलेल्या बेजबाबदार विधानांमुळे संपूर्ण देशभर भडका उडाला. त्यानंतर त्यांनी ताबडतोब देशाची माफी मागायला हवी होती, असेही न्यायालयाने म्हटले. शर्मा यांच्या जिवाला धोका असल्याचे त्यांचे वकील मिणदर सिंग यांनी निदर्शनास आणल्यावर, ‘‘शर्मा यांच्या जिवाला धोका आहे की त्याच समाजाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत’’, असा गंभीर प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. आम्ही दूरचित्रवाहिनीवरील ती चर्चा पाहिली आहे. शर्मा यांनी ज्या प्रकारे भावना भडकवल्या आहेत ते पाहता देशात जे काही घडत आहे त्यासाठी केवळ त्या एकटय़ाच जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘‘शर्मा यांनी त्यांच्या वक्तव्याबद्दल खरोखरच माफी मागितली आहे. तसंच एकाच घटनेबाबत दोन स्वतंत्र गुन्हे (एफआयआर) असू शकत नाहीत, असं सांगणारे अनेक निकाल आहेत’’, असं शर्मा यांचे वकील मिणदर सिंग न्यायालयात सांगितले. त्यावर, ‘‘शर्मा यांनी खूप उशिरा माफी मागितली. तीही धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असल्या तर अशा शर्तीवर. वास्तविक, त्यांनी लगेच दूरचित्रवाहिनीवरून देशाची माफी मागायला हवी होती’’, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. शर्मा यांनी अहंकारातून याचिका दाखल केली आहे आणि देशाचा न्यायदंडाधिकारीही आपल्यापेक्षा खूप लहान आहे, असं त्यांना वाटतं, अशी गंभीर टिप्पणीही न्यायालयानं केली. एफआयआर नोंदवूनही जेव्हा तुम्हाला अटक केली जात नाही, तेव्हा त्यातून तुमचा प्रभाव दिसतो. आपल्या पाठीमागे ‘शक्ती’ आहे, असं वाटत असल्यामुळेच शर्मा यांनी बेजबाबदार विधानं केली, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं. ‘‘जर तुम्ही एखाद्या पक्षाचे प्रवक्ता असाल, तर प्रवक्तेपण म्हणजे अशी वक्तव्ये करण्याचा परवाना नाही,’’ असं खंडपीठाने सुनावलं.
