मुलीनं २१ हून कमी वयाच्या मुलाशी केलं लग्न, घरच्यांनी दिल्या धमक्या; उच्च न्यायालयाने दिला ‘हा’ स्पष्ट निकाल!

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की, नागरिक अल्पवयीन असो किंवा प्रौढ. प्रत्येकालाच जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच मुलीच्या वडिलांकडून मिळणाऱ्या धमक्यांपासून न्यायालयाने जोडप्याला संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती डॉ. गौतम चौधरी यांनी प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले, “या खटल्यात पतीचे वय जरी लग्नाच्या कायदेशीर वयापेक्षा कमी असले तरी तो या देशाचा नागरिक आहे. त्यालाही संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क आहेत.” यानंतर न्यायालयाने ही जनहित याचिका मार्गी लावली. याचिकाकर्त्यांना लग्नानंतर एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना शांतपणे जगू द्यावे, त्यांच्या आयुष्यात इतरांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

जोडप्याच्या बाजूने निर्णय देत असताना न्यायालयाने दोन महिन्याच्या आत उत्तर प्रदेश विवाह नोंदणी नियम, २०१७ अंतर्गत लग्नाची नोंदणी करण्याचेही आदेश दिले. जर दोन महिन्यात विवाहाची नोंदणी केली नाही तर न्यायालयाने दिलेले संरक्षण कायम राहणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय?

जोडप्याच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यांनी म्हटले की, मुलीचे वय २३ वर्ष आहे. तर मुलाचे आधार कार्डवरील जन्मतारखेनुसार २० वर्षांहून कमी वय आहे. मुलगा भारतीय कायद्यानुसार प्रौढ असला तरी हिंदू विवाह कायद्यानुसार त्याचे लग्नाचे वय झालेले नाही, ही वस्तूस्थितीही न्यायालयात मांडली गेली.

वकिलांनी पुढे म्हटले की, लग्न झालेली मुलगी गर्भवती आहे. त्यामुळे तिचे कुटुंबीय संतप्त झाले असून त्यांच्याकडून जोडप्याला धमक्या दिल्या जात आहेत. तसेच त्यांचा छळ केला जात आहे. राज्य सरकारने जोडप्याच्या याचिकेचा विरोध केला. मुलाचे वय हिंदू विवाह कायद्यानुसार पूर्ण झाले नसल्यामुळे हा विवाह बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ नुसार अवैध ठरतो. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी.

न्यायालयाने सरकारला फटकारले

न्यायालयाने मात्र राज्य सरकारचा दावा फेटाळून लावला. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १२ चा हवाला न्यायालयाने दिला. यातील तरतुदीनुसार अपहरण, बळजबरी, फसवणूक, मानवी तस्करी किंवा अल्पवयीन मुलांची विक्री याच्याशी संबंधित विवाह असतील तरच या कायद्यानुसार ते अवैध ठरवता येतात. मात्र या प्रकरणात असे कोणतेही कारण दिलेले नाही.

या प्रकरणात मुलगी सज्ञान आहे. तसेच मुलाच्या कुटुंबीयांनीही या लग्नाला विरोध केलेला नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी घेतलेले आक्षेप पूर्णपणे गैरसमजुतीवर आधारित आहेत.