आरक्षण स्थगितीस आव्हानाची भूमिका; ओबीसींबाबत समता परिषदेची लवकरच हस्तक्षेप याचिका

राज्य सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश विचारपूर्वक काढला होता.

ओबीसींबाबत समता परिषदेची लवकरच हस्तक्षेप याचिका

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार आहे. तसेच, ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.

जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) केंद्राने उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणीवेळी परिषदेच्या नव्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सुनावणी होऊ  शकेल. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याशी बुधवारी दिल्लीत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, प्रफुल पटेल, द्रमुकचे खासदार व ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन, तसेच सरकारी वकिलांनी सविस्तर चर्चा केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण रद्द केले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश अन्य राज्यांनाही लागू व्हायला हवा, मात्र या निर्णयानंतर इतर राज्यांत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. मग, फक्त महाराष्ट्रातच ओबीसी आरक्षणावर गदा का आणली जात आहे, असा मुद्दा छगन भुजबळ यांनी मांडला.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. पण त्यामुळे आगामी काळात होऊ  शकणाऱ्या ओबीसी जागांच्या निवडणुकांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या निवडणुका निष्पक्ष ठरणार नाहीत, हाही मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर हस्तक्षेप याचिकेद्वारे मांडला जाईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश विचारपूर्वक काढला होता. त्यामागील धोरण नेमके काय होते, हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले जाणार आहे. राज्यात ओबीसींची नेमकी आकडेवारी गोळा करण्याआधीच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण देणारा अध्यादेश काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. पण, त्यासंदर्भात राज्याने आयोग नेमला असला तरी करोनामुळे गावोगाव फिरून ओबीसींची माहिती गोळा करणे अवघड आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. करोनामुळे केंद्र सरकारचे जनगणनेचे कामही रेंगाळले आहे. मग, राज्यातील हे काम लगेच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा कशी बाळगता येईल, असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. केंद्राकडे असलेली जातनिहाय जनगणनेची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) दिली गेली तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघू शकेल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

‘…तर निवडणुका लांबणीवर टाका’

ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा या निवडणुकाच पुढे ढकलाव्यात, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असून, तसा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयातही मांडणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशामागील धोरण नेमके काय होते, हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले जाणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Role of the challenge to reservation postponement equality council soon intervention petition regarding obc akp